काठमाडौँ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनभन्दा खर्च बढी देखिए पनि सरकारी खातामा भने रु. साढे तीन खर्ब हाराहारी मौज्दात देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सात महिनामा रु सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्च रु. पाँच खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत खर्च रु. ६८ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु. एक खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रहेको छ ।

यही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन भने रु. छ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड मात्रै छ । यो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत गरेर हो । जसमध्ये कर राजस्व रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड र गैर कर राजस्व रु ७७ अर्ब २१ करोड रहेको छ ।

यसरी सरकारले उठाएको आन्तरिक राजस्वभन्दा खर्च बढी देखिए पनि गत माघ मसान्तसम्ममा सरकारका विभिन्न खातामा रु तीन खर्ब ५० अर्ब सात करोड नगद मौज्दात रहेको छ । यो राष्ट्र बैंकमा रहेका तीनवटै तहका सरकारको खातामा रहेको रकम हो । गत असार मसान्तसम्ममा सरकारी खातामा रु. ८३ अर्ब ९९ करोड मौज्दात रहेको थियो ।

चालु आवको सात महिनामा प्रदेश सरकारको कूल खर्च रु. ५१ अर्ब ९० करोड र स्रोत परिचालन रु एक खर्ब एक अर्ब ८९ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी रु. ८० अर्ब ९४ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रु. २० अर्ब ९५ करोड रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पछिल्लो सात महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय चार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय सात प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने गत माघ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १० दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ ।