११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहजपुर-बोगटान सडक योजना कार्यालय खारेज

अ+ अ-

कैलाली । सहजपुर-बोगटान सडक योजना कार्यालय खारेज भएको छ । कैलालीको सहजपुरबाट डोटीको बडिकेदारसम्मको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पूरा भएसँगै सो कार्यालय खारेज भएको हो ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो सडक योजना कार्यालय खारेज गरे पनि सडक हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ । उक्त सडकलाई डिभिजन कार्यालय डोटी र महेन्द्रनगरमध्ये कुन सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय नभएको सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश भट्टराईले बताए ।

डोटीको बडिकेदारबाट बोगटानसम्मको २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रको ठेक्का प्रक्रिया थालिएका बेला योजना कार्यालय नै खारेज भएपछि अन्योल सृजना भएको छ । संघीय सरकारले २४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम गरेको थियो । तर, योजना कार्यालय नै खारेजीमा परेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा अन्योल भएको भट्टराईको भनाइ छ ।

संघीय सरकार मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ । संघीय सरकारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा ३६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि रु. दुई अर्ब ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको जनाइएको छ ।

संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले विभागमा बजेट माग गर्दै फाइल पठाएको जनाइएको छ । संघीय सरकारले २४ किलोमिटर सडकको ठेक्का सम्झौताका लागि बजेट स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा फाइल पठाएको छ । सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी क्षितिज जोशीले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त सडक निर्माणको काम नहुने बताए । सहजपुर-विपीनगर-बोगटान सडकको पुरानो ठेक्काको काम सकिएको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस