नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विषय अहिले चर्चा र विवादमा रहेको छ । कार्यसम्पादनमा शून्य अङ्क दिएर गरेको र सरकारले उनलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउने तयारी गरिरहेको भन्दै सडक, संसद एवं सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, विभागीय कारबाही सामान्य प्रशासनिक क्रियाकलाप मात्र हो ।तर पनि विवाद भइरहेको छ । सेवाग्राहीले महिनौँ कुर्दा समेत सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न नसकेको विषय सामान्य जस्तो लाग्न थालेको आभाष हुन्छ । पुरानो राहदानी प्रतिस्थापन होस वा राष्ट्रिय परिचयपत्र विना राहदानी जारी नहुने विषय स्वयं सरकारका लागि समेत टाउको दुखाइको विषय बन्यो । माग अनुसार परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था हुंदाहुंदै पनि अनिवार्य गरिनुले राहदानी, परिचयपत्रका मात्र सेवाग्राही मर्कामा परेनन् राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने असह्यायहरु समेत मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भइदियो ।

यतिखेर पाथीभरामा केवल कार निर्माणको विषय निकै विवादित बनेको छ । उता पोखरास्थित पातले छाँगोको जग्गा भाडा सम्बन्धी महानगरको निर्णयको विरोध भइरहेको छ । उक्त महानगर करार कर्मचारी व्यवस्थापनको विवादमा समेत फसिरहेको देखिन्छ । केही समय पहिला सप्तकोसी नदी बीचमा रहेको खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने सरकारको निर्णय पश्चात् प्रदेश र संघ सरकारबिच विवाद उत्पन्न भयो । राज्यका निकायहरूले नियमित रूपमा गर्नु पर्ने अनुगमन, नियमनको विषय पनि विवादमा आइरहेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीबाट हुने अनुसन्धान तहकिकातको विषय होस वा राजस्व कार्यालयहरूले निर्धारण गर्ने करको विषय पनि विवादमा आउने गरेको देखिन्छ । वाणिज्य विभागबाट भएको बजार अनुगमन र गरिएको जरिवानाको विषय पनि उत्तिकै विवादमा आयो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा मातहत निकायहरू एवं स्थानीय तहबाट भएको निर्णयहरू विवादमा आएका मात्र होइनन् कतिपय निर्णयहरुले सर्वसाधारणमा अनावश्यक हैरानी महसुस भइरहेको समाचार सञ्चार माध्यममा बाक्लै हेर्न, पढ्न र सुन्न पाइन्छ ।

आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा राज्यले दैनिक रूपमा सयौँ निर्णयहरू गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यका तीनै अङ्गहरू न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका सबैले निर्णय गरिरहेका हुन्छन् । मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार वा सरकारी निकाय वा पदाधिकारीहरूबाट हुने निर्णय आम सरोकार र चासोका विषयसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यसो भन्दैमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट हुने निर्णयले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्दैनन् भन्ने चाही होइन । अदालतबाट कुने विवादमा भएको निर्णयले दूरगामी प्रभाव (सकारात्मक, नकारात्मक) पारिरहेको छ र पार्दछ । 

कार्यपालिका भित्रका विभिन्न कार्यालय, निकायहरूको सोपानमा मन्त्रिपरिषद् सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको हुन्छ । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूमा विभाजन गरिएको छ । विषयवस्तुको गाम्भिर्यता, गहनता एवं संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण मानिएका नीतिगत एवं अन्य निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गर्दछन् । 

निर्णय कसले गर्ने, निर्णयका आधारहरू के कस्ता हुने, निर्णय कहिले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान, ऐन, नियम, कार्यविधि एवं मापदण्डमा व्यवस्था  गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, विभिन्न संवैधानिक निकायका साथसाथै प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । सुशासन ऐन तथा नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका साथै अन्य विषयगत कानुनहरूले पनि विभिन्न पदाधिकारी एवं निकायहरूको जिम्मेवारीका साथै निर्णय निर्माणका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश निर्णयहरू तोकिएको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी हुने भएता पनि सबै निर्णयहरू चरणबद्ध/समयबद्ध भने हुंदैनन । परिस्थिति एवं विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार निर्णयका चरण एवं निर्दिष्ट समयको पालना गर्न सम्भव पनि देखिँदैन । संविधानमा उधारो खर्च विधेयकका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था, आपतकालिन अवस्थामा गरिने कार्यकारी/प्रशासनिक निर्णयलाई यसको अपवाद वा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन, २०६४ ले प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, समयावधि, निर्णय गर्दा पारदर्शीता कायम गर्नु पर्ने, निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने, स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनले मन्त्रीदेखि शाखा प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुका साथै विषयगत मन्त्रालय, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरूको भूमिका समेत निर्धारण गरेको छ । नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीले नेपाल सरकारको कामको फर्छ्यौट मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट हुने उल्लेख गरेको छ । यसका साथसाथै विषयवस्तुको आधारमा निर्णयाधिकारीले अन्य कुन कुन निकायको परामर्श लिने भन्ने समेत स्पष्ट पारेको छ । कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।

पदाधिकारी एवं कार्यालयहरूले गरेको कार्यसम्पादन तथा निर्णयहरूको विवरण तालुक निकायहरूमा प्रतिवेदन गर्नु पर्ने, निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको पाइएमा सच्याउन निर्देशन दिने, बदर वा परिमार्जन गरिने, निर्णयहरूको उपर पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्थाका साथै न्यायिक पुनरावलोकन समेत हुने व्यवस्था गरी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । नियामक निकायहरूबाट स्वतन्त्र परीक्षण गर्ने र सो को प्रतिवेदन राष्ट्रपति मार्फत संघीय संसदमा जाने संवैधानिक एवं कानुनी प्रबन्ध रहेको छ । निर्णय गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो अधिकारीलाई कानुन बमोजिम मुद्धा दायर समेत हुने गर्दछ । गलत निर्णयबाट क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ ।

राजनीतिक संस्कार एवं संस्कृति परिपक्व वा परिस्कृत नभएको समाजमा सार्वजनिक निर्णय जस्तोसुकै भए पनि निर्णय कसबाट भएको भन्ने आधारमा विरोध हुने गरेको पाइन्छ । अर्थात् कस्तो निर्णय भन्दा पनि कसको निर्णयले बढी महत्त्व पाउँदछ । निर्णयको समग्रता, त्यसको असर र प्रभावमा भन्दा पनि पक्ष, प्रतिपक्षको भूमिकाबाट विवादको सिर्जना बढी हुने गरेको पाइन्छ । अर्थात् गुण र दोषको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिँदैन । हाम्रो जस्तो कमजोर राजनीतिक संस्कारयुक्त देशमा एउटै विषयको एउटै निर्णय सरकारमा हुँदा वा नहुँदा वा त्यसमा आफ्नो संलग्नता भएको वा नभएको आधारमा समर्थन र विरोध हुने गरेको पाइन्छ । समयान्तरमा आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाने समयमा आफू बाहिर रहेको भए सोलाई समेत विवादमा ल्याउने गरेको पाइन्छ । अस्थिर राजनीतिमा कुनै पनि निर्णय वा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने जिम्मेवारीको चक्र घुमिरहने हुँदा लगभग सबैजसो दल/नेताहरू निर्णयकर्ता एवं विरोधकर्ता दुवै बन्ने गर्दछन् । हिजो वा भोली आफूले के गरे वा गर्नु पर्ला भन्ने सामान्य सोच बुझ समेत नगरी विरोध वा समर्थन भइरहेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति यतिसम्म झाँगिँदै गएको छ कि सामान्य कार्यकर्ता तहसम्म यसको असर देखिँदै आएको छ । 

निर्णय निर्माणमा शुद्धताका लागि माथि उल्लेखित व्यवस्था भए तापनि पनि सार्वजनिक निर्णयहरू विवादित हुने गरेको पाइन्छ । कति निर्णयहरू कार्यान्वयन नै हुन सक्दैनन् वा हुदैनन भने कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न नपाउँदै खारेज वा संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसै गरी सरकारका केही निर्णय केवल निर्णयका लागि निर्णय गरिएको आभाष समेत हुने गरेको छ । सरकारी निर्णयको विरोध हुने कतिपय अवस्थामा आन्दोलन/तोडफोडको अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको छ । निर्णयकै कारण जनघनको क्षति समेत भएका प्रशस्त उदाहरण छन । निर्णयमा गुणस्तर कायम नहुँदा सरकार प्रतिको आम जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । 

सामान्य आन्तरिक चासोका विषयदेखि कूटनीति सम्बन्धसम्मका निर्णय विवादको भुमरीमा परेको देखिन्छ । राज्यका स्थायी संयन्त्रहरू अर्थात् प्रशासनिक निकायबाट हुने निर्णयहरू पनि कम विवादित देखिदैनन । गरिब असहाय देखि उच्च पदस्थहरूको उपचार खर्च होस वा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा गरेका क्रियाकलाप हुन कुनै न कुनै रूपमा विवादित देखिन्छन् । सामान्य कार्यालय सहयोगी देखि सचिव सरुवा, राजदुत नियुक्ति देखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्मका निर्णय पनि विवादरहित बन्न सकेका छैनन् ।  विपद्मा गरिएका उद्धार एवं राहत वितरण देखि ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजनका विषयले कहिले सडक त कहिले संसद तातिरहेको देखिन्छ ।

आयोजना छनौटको विषय देखि सहायता परिचालनको विषयमा राजनीतिक मतैक्यता कायम हुन सकेको पाइँदैन । सवारी चालक अनुमत पत्र लाइसेन्स वितरण होस वा राहदानी छपाई, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन होस वा सरकारी संरचना सञ्चालन, इम्वोस्ड नम्बर होस वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र होस वा अन्तःशुल्क स्टिकर, नयाँ कार्यालय खोल्ने विषय होस वा सार्वजनिक कार्यालय खारेज/मर्ज गर्ने विषय कुनै न कुनै रूपमा विवादित भइरहेको अवस्था छ । आखिर किन विवादको भुमरीमा पर्दछन् त हाम्रा सार्वजनिक निर्णयहरू ? यसका धेरै कारणहरू हुन सक्दछन् । यहाँ केही मुख्य कारणहरूको चर्चा गर्दै हुनु पर्ने के थियो वा हो त ? भन्ने विषय समेत उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

क. निर्णयको सामान्य नियम: 
कुनै पनि निर्णयसँग जोडिएका पक्षहरू सबैलाई निर्णयबाट फाइदा हुन्छ भन्ने हुदैंन । एक पक्षलाई फाइदा हुँदा फाइदा नहुने पक्ष पनि  सँगै रहेको हुन्छ । फाइदा पुग्ने पक्षले स्वागत गर्ने र अर्को पक्षले असन्तुष्टि जनाउने सामान्य नियम नै हो । सन्तुष्टिको स्तर बढाउँदै असहमतिलाई सकेसम्म न्यून पार्नु पर्दछ ।  निर्णयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न निर्णयकर्ताले विवेकको प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । सबैलाई मिलाएर लैजाने, असर पर्ने पक्षलाई पनि कम भन्दा कम असर परोस् भन्ने तर्फ संवेदनशील हुनु पर्दछ । यसले निर्णय विवादमा नआउने, कार्यान्वयनमा सहजता आउने हुन्छ । 

ख. विधि/प्रक्रिया पूरा नगर्ने: 
कुनै पनि निर्णय निर्माणका लागि निर्धारित विधि वा प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । ती विधि वा प्रक्रियाहरू पूरा नगरी हुने निर्णय विवादित मात्र होइन बदर समेत हुने गरेको देखिन्छ । नियुक्ति तथा बर्खास्त सम्बन्धी निर्णयहरूमा निर्धारित विधि वा प्रक्रियाहरू पूरा नभएका कारण न्यायिक निकायबाट बदर हुने गरेका छन । निर्णयको परिपक्वता नहुँदा एउटै पदमा दुई जना पदाधिकारी कायम हुने र द्वन्द्वको अवस्था समेत सिर्जना भएका प्रशस्त उदाहरण छन । विगतमा नियुक्ति तथा बर्खास्त सम्बन्धी निर्णयहरू अदालतबाट बदर भएका कारण पछिल्ला समयमा सरकार संवेदनशील भएको पनि पाइन्छ । यसै गरी कुनै निर्णय गर्नु पूर्व विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार राय, परामर्श, अनुमति लिनु पर्नेमा नलिई गरिएको अवस्थामा पनि निर्णय कमजोर हुन पुग्दछ । तत्तत् निकायले अपनत्व नलिइदिने वा उदासीनता देखाउने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्दा निर्णयाधिकारको विषय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । 

ग. तथ्यमा आधारित नहुनु:
निर्णय निर्माणको क्रममा तथ्य, तथ्याङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । गुणस्तरको कसीमा तथ्य, तथ्याङ्क अव्वल हुनु पर्दछ । अन्यथा कुनै पनि निर्णयको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दैन । हाम्रा निर्णयहरू तथ्यमा आधारित कम देखिन्छन् । राजनीतिक एवं प्रशासनिक अस्थिरताका कारण लोकप्रियतावादबाट प्रेरित हुने गरेको भनी आलोचना समेत भइरहेको देखिन्छ । एक त हाम्रो तथ्याङ्क प्रणाली कमजोर छ त्यसमा पनि नीति निर्णयमा तथ्य तथ्याङ्कको प्रयोग कमै मात्र गर्ने गरिन्छ । यसरी हुने निर्णयको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर र प्रभाव समाजमा देखा पर्दछ । दिगोपनाको दृष्टिले पनि यस्ता निर्णयहरुले औचित्य साबित गर्न सक्दैनन् । आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा तथ्य तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन, विश्लेषण समेत गर्न नसकी हचुवाको आधारमा छनौट हुने र कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने अवस्था आउँदछ । तथ्य तथ्याङ्कको प्रयोगको अभावमा ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको उचित प्रबन्ध समेत हुन सक्दैन । 

घ.कमजोर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली:
सार्वजनिक नीति, निर्णयहरूको प्रभावकारिता त्यसको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा पनि भर पर्दछ । हुन त निर्णय निर्माणको चरण मै विकल्पहरूको विकास गरी ती विकल्पहरूको विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्णय भई कार्यान्वयनमा गए पश्चात् पनि यसको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, सो बाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई सुधारको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । यसका आधारमा निर्णयको निरन्तरता, परिमार्जन वा निर्णय फिर्तासम्म गर्नु पर्दछ । निर्णय गरेपछि सबै जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या जहाँको त्यही देखिन्छ । नीतिगत विषयहरूको मूल्याङ्कन प्रणाली त हाम्रो निकै कमजोर रहेको देखिन्छ ।  

ङ. कानुनी बैधता:
कुनै पनि निर्णय आफैमा पूर्ण हुन सक्दैन । निर्णयको पूर्णताको अनिवार्य सर्त हो कानुनी वैधता । सरकार, सरकारी संयन्त्रहरूबाट हुने केही निर्णयले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्दा विवादमा आएको देखिन्छ । कानुनी वैधता भित्र निर्णयाधिकार, निर्णय कार्यान्वयनको संयन्त्र अर्थात् जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी, विधि वा प्रक्रिया, वस्तु वा सेवा उपयोगको लागत लगायतका विषयहरू पर्दछन् । कतिपय निर्णयहरुले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न नसकेको कारण न्यायालयबाट बदर हुने गरेका छन भने कतिपय निर्णय कसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयको अन्यौलताले कामयाबी हुन सक्दैनन् । कतिपय निर्णयहरू क्षेत्राधिकार मिचिएको कारण पनि विवादित भएको देखिन्छ । संसदीय समितिका निर्णयमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको देखिन्छ ।  

च. अपनत्वको प्रश्न:
नेपाल सरकार (मं.प.) बाट हुने धेरै निर्णय राजनीतिक अस्थिरतासँगै अलपत्र पर्ने गरेको देखिनछ । अगिल्लो मन्त्री वा सरकारले गरेका निर्णय पछिल्ला मन्त्री वा सरकारले सकेसम्म खारेज गर्ने, खारेज गर्ने अनुकूलता नभएमा परिमार्जन गर्ने, त्यो पनि सम्भव नहुने भएमा कार्यान्वयन नगर्ने, कार्यान्वयन भइरहेका निर्णय सही वा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि नबढाउने, असल नियत राखेर कार्यान्वयन नगर्ने, त्यसका नराम्रा असर वा प्रभाव खोजी गर्ने र अघिल्लो निर्णयकर्तालाई दोषी करार गर्ने गरेको पाइन्छ ।  प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा पनि यो प्रवृत्ति यदाकदा देखिने गरेको पाइन्छ । यसरी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले अपनत्व लिन नखोज्दा वा नचाहँदा स्वभाविक रूपमा यस्ता निर्णय विवादको भुमरीमा पर्ने नै भए । यसै गरी कतिपय निर्णयहरू एक भन्दा बढी निकायसँग सरोकार राख्ने हुन्छन् । त्यस्ता विषयमा छलफल, संवाद एवं समन्वय नगरी निर्णय गर्दा अर्को निकायले सहयोग नगर्ने, बेवास्ता गरिदिने गरेको समेत पाइन्छ । निर्णय प्रभावकारी बन्नको लागि आम नागरिक वा सरोकारवाला पक्षको अपनत्व उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यस तर्फ हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ । 

छ. जिम्मेवारी एवं जबाफदेही संस्कृतिको निर्माण हुन नसक्नु:
सार्वजनिक नीति, योजना, कार्यक्रम हुन वा अन्य कुनै निर्णय प्रभावकारी बन्न नसक्नुको मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा जिम्मेवारी एवं जबाफदेही संस्कृतिको निर्माण हुन नसक्नु पनि हो । कुनै नीति, योजना वा कुनै निर्णय प्रभावकारी हुनको लागि निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी वा निकाय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन निकाय वा पदाधिकारीमा जिम्मेवारी बोध हुन आवश्यक छ । निर्णयकर्ताले महत्जकाक्षी निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनकर्तालाई दोष थुपार्ने, कार्यान्वयनकर्ताले निर्णय आफैमा कार्यान्वयनयोग्य नभएकोले भनी निर्णयाधिकारी माथि दोष थुपार्ने प्रवृत्ति कायमै छ । धरातलीय यथार्थलाई भुलेर बनाइएका योजना, कार्यक्रमले लक्ष्य पूरा हुन नसेको स्वयं सरकारका आधिकारिक दस्ताबेजमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसै गरी कार्यान्वयनमा उदासीनतालाई पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । तर आजसम्म कुनै गलत नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माण भए बापत वा कार्यान्वयनमा जिम्मेवार नबनेकै आधारमा कोही सजायको भागिदार बन्नु परको देखिँदैन । 

ज. समन्वय र सहकार्यको अभाव:
सरकारका निर्णयहरू निरपेक्ष रूपमा एउटा कार्यालय वा निकाय मात्रैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अन्तर निकायगत समन्वय र सहकार्य बिना निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । कतिपय नीतिगत निर्णय एउटा मन्त्रालय मार्फत हुने तर अन्य मन्त्रालयको राय परामर्श वा संलग्नता नहुने कारण कार्यान्वयनमा सहजता नभएको अवस्था छ । जस्तो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत आयातित तरकारीमाको विषादी परीक्षणको निर्णय भयो । परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयको हुने गरी निर्णय गरिएको थियो । पछि कृषि मन्त्रालयसँग विद्यमान जनशक्ति तथा प्रविधिले सम्भव नभएको भन्ने भएपछि निर्णय बेवारिसे अवस्थामा रहन पुग्यो ।  पहिले नै समन्वय भएको भए निर्णय पूर्व तथा तत्पश्चात् गर्नु पर्ने पूर्व तयारीका कार्य भइरहेको हुन्थ्यो ।

झ. संस्कार, परम्परा, मान्यता र निर्णयबिच तालमेल नहुने: 
तत्कालीन सरकारले उपत्यकाका कतिपय धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराहरूका लागि सदियौं देखि दिइदैं आएको पूजा सम्बन्धी खर्च नदिने निर्णय गरेको थियो । पशुपतिनाथ मन्दिरको पुजारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय गर्दा होस वा पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको अनुमति प्रदान गर्दा वा रानी पोखरी पुन निर्माणको विषय प्रचलित प्रथा परम्परा, मूल्य मान्यता एवं आम नागरिकको भावनासँग जोडिएको विषयमा अपरिपक्व निर्णय गरेका कारण निर्णयले न वैधता प्राप्त गर्न सक्यो न त सरकारले निरन्तरता नै दिन सक्यो । सप्तकोशी नदी बीचमा रहेको खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने सरकारको निर्णय विवादित बन्नुमा यही नै मुख्य कारण देखियो भने गुठी विधेयकमा पनि यस्तै भयो ।  यस्ता विषयमा निर्णय लिनु अगाडी विषय विज्ञ, स्थानीय समुदाय, संस्कृतिविद्, पुरातत्वविद समेतसँग घनिभूत छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

ञ. स्वार्थ प्रेरित निर्णय:
धेरै सार्वजनिक निर्णय विवादमा आउनुको मुख्य कारण स्वार्थको द्वन्द्व नै हो । स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णयमा सहभागी हुन नहुने विषयमा नेपाल कानुनले सामान्य व्यवस्था गरेको भए पनि हाम्रोमा अलग्गै कानुनी व्यवस्था भने रहेको छैन । व्यक्तिगत लाभ हानिबाट प्रेरित भई निर्णय गर्ने वा नगर्ने प्रवृत्तिले धेरै निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । नियुक्ति, सेवा सुविधा वितरण होस वा राज्यले दिने मानपदवी/विभूषण स्वार्थ प्रेरित भएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । आलोचना गर्नेहरू मन्त्रालयका शाखा शाखामा सेवाग्राहीका फाइल रोकिनुको एउटै कारण स्वार्थको द्वन्द्वलाई मान्ने गर्दछन् । 

ट. निर्णय र कार्यान्वयन क्षमताबिच खाडल:
कतिपय सरकारी निर्णयहरू आर्थिक, प्रशासनिक एवं प्राविधिक रूपले कार्यान्वयनयोग्य नभएका कारण पनि विवादमा आएको देखिन्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, ई पासपोर्ट सम्बन्धमा गरिएका निर्णय पटक पटक विवादमा आउनु र सर्वसाधारणमा आक्रोशको वातावरण सिर्जना हुनुमा आफ्नो प्राविधिक क्षमता नजरअन्दाज गरी निर्णय गर्नु पनि रहेको देखिन्छ । कति समयमा कति छपाई गरी वितरण गर्न सकिन्छ  भन्ने सामान्य आंकलन नगरी पुरानो व्यवस्था प्रतिस्थापन गरिनु तत्तत् निकायको कमजोरी थियो । राजनीतिक एवं प्रशासनिक अस्थिरताका कारण लोकप्रिय लाग्ने निर्णय गर्ने मोहका कारण पनि यस्तो खाडल देखा पर्ने गरेको छ । विनियोजित बजेटको सामान्य आंकलन समेत नगरी सरकारले यो वा त्यो नाममा दिने आर्थिक सहायता कार्यान्वयन हुन नसक्नु वा पटक पटक विवादमा आउनुको मुख्य कारण क्षमताप्रति संवेदनशील नभएर नै हो । 

ठ.गलत राजनीतिक अभ्यास:
राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि सरकारका धेरै निर्णय विवादमा आएको देखिन्छ । सरकारमा हुँदा र सरकार बाहिर हुँदा कुनै पनि विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान नहुँदा सरकारका निर्णयलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको देखिन्छ । आफूले सरकारमा रहँदा गरेको निर्णयको सरकार परिवर्तनसँगै विरोध गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ । असल राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसक्दा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने र निर्णयलाई विवादको भुमरीमा पार्ने गरेको देखिन्छ । 

अन्तमा, सार्वजनिक निर्णयलाई विवाद रहित/कम विवादित बनाउनको लागि यसको गुणात्मक पक्षमा सुधार पूर्व सर्त हो । हाम्रो सन्दर्भमा त गुणात्मक पक्षका साथसाथै मात्रात्मक अर्थात् सङ्ख्यात्मक पक्षमा पनि सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । आवश्यक भन्दा धेरै निर्णयहरू गरिरहँदा निर्णयको जङ्गल मात्र हुने तर त्यसबाट आम नागरिक लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था रहन सक्दछ । तथ्य र तथ्याङ्कको जगमा रही गहन अध्ययन, विश्लेषण पश्चात् मात्र विकल्पहरूको निर्माण गरी उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नु पर्दछ । लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्ने भन्दा पनि लोकहितका लागि दिगोपना कायम हुन सक्ने निर्णयहरू गर्नु पर्दछ । स्वभावतः राजनीतिले लोकप्रियतावादको स्वाद लिन चाहन्छ यस्तो अवस्थामा प्रशासनले आफ्नो संस्थागत स्मरण, विज्ञता एवं दक्षताको प्रयोग मार्फत असल निर्णय निर्माण गर्न गराउन सक्नु पर्दछ । तथ्ययुक्त विश्लेषणका आधारमा त्यसका सम्भावित असर, प्रभाव एवं जोखिमहरूको फेहरिस्त तयार गरी राजनीतिलाई असल निर्णय गर्न पृष्ठपोषण दिनु पर्दछ । राजनीतिले पनि राष्ट्रहित, नागरिक सुख र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी आफ्ना प्रतिबद्धता जनसमक्ष ल्याउने तथा सोही अनुसार निर्णय निर्माण गर्नु पर्दछ ।  

असर:

• अदालतमा मुद्धा मामिला पर्ने
• असन्तुष्टि पैदा हुने र कालान्तरमा यसले अप्रिय घटना समेत घटाउन सक्दछ 
• निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै जाने । 
• पक्षधरता देखिँदा अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गरिएको राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको महसुस हुँदै जाने 
• राज्यले पाउनु पर्ने आम्दानी/राजस्व नपाउने वा गुमाउने वा समयमा प्राप्त नहुँदा टाइम भ्यालु अफ मनीका दृष्टिले कमजोर निर्णय
• निर्णय, निर्णय उपर पुर्नवचार, मुद्धा मामिला, आन्दोलन, त्यसको संशोधनका कारण सीमित स्रोत र समय सही दिशामा लगाउन नसकिने
• अनावश्यक कार्यमा राज्यले समय खर्चिनु पर्ने र प्राथमिकता दिनु पर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन नसक्ने
• सही निर्णयबाट प्राप्त हुने अवसर गुमाउनु पर्ने
• कतिपय निर्णयहरू तोकिएको समयभित्र भएनन् भने प्राप्त अवसर गुम्ने प्रकृतिका हुन्छन् । 
• अन्तर्राष्ट्रिय साख कमजोर हुन पुग्दछ । (राजदूत फिर्ताको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा त्यसको असर प्रभाव सकारात्मक नरहेको स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकारोक्ति आएको )
• एउटै विषयमा फरक फरक निर्णय हुने, संशोधन, परिमार्जन भइरहने हुँदा अनुमानयोग्यता कायम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने ।
• कुनै विषयमा राज्यको दृष्टिकोण के हो ? भनने विषयमा सरोकारवाला सधैँ अन्यौलता रहने अवस्था सिर्जना हुने
• लगानी आकर्षणमा अवरोध सिर्जना हुने । जस्तो नीतिगत अस्थिरता, छुट सुविधाका विषय