काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीयता, सुशासन र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस निम्ति उनले सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको पोखरा घोषणापत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘संघीयता, सुशासन र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने दायित्व तपाईँहरूको काँधमा छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्माणमा विलम्ब भएको र संसदमा जनसरोकारका विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा संसद्को नेतृत्वकर्ताका हैसियतले यो अवस्थालाई हटाएर संसद्लाई सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित हुने थलोको रूपमा विकास गर्न सरकारलाई सुझाए । उनले भने, ‘संसदीय अभ्यासबाट सिक्ने अवसरलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा पनि सक्षम, जवाफदेही र जनउत्तरदायी संसद् निर्माण गर्न तपाईँहरूबाट अतिरिक्त तत्परताको अपेक्षा गरेको छु ।’

संसद्ले प्रभावकारी कानुन निर्माण, बजेट निर्माण, नीति निर्धारण र जनताका आवाज बुलन्द बनाउने थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेको राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्ले समावेशी, दीर्घकालीन र विकासमैत्री कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा थियो । उनले भने, ‘कानुन निर्माण तथा पारदर्शिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । अत:संसद्को भूमिकालाई अझै मजबुत बनाउँदै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तपाईँहरूको सहयोग अपरिहार्य छ ।