काठमाडौँ – मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजी क्षेत्रले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिँदा नेपाली श्रमिकहरू खाडी मुलुक जान बाध्य भएको बताएका छन्। उनले यदि न्यूनतम ज्याला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भए, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या न्यून हुने दाबी गरे।

राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१ को दोस्रो दिन मुख्यसचिव अर्यालले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नगर्नु नेपालमा बेरोजगारीको एउटा मुख्य कारण भएको बताए। “सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ देखि १९ हजार रुपैयाँ हो। यदि सबै निजी क्षेत्रले यही पारिश्रमिक दिएको भए, आज नेपाली श्रमिकहरू खाडी मुलुक जानुपर्दैनथ्यो,” उनले भने।

उनका अनुसार निजी क्षेत्र मात्र होइन, नर्सिङ पेशा तथा बोर्डिङ स्कुलहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूले समेत सरकारले तोकेको भन्दा कम ज्याला पाउने गरेका छन्। उनले न्यूनतम ८ घण्टाको पारिश्रमिक दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

मुख्यसचिव अर्यालले नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी तथा अनौपचारिक रोजगारीको विस्तारले श्रमिकहरूलाई मर्यादित, सुरक्षित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गरिरहेको बताए। “मुलुकमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको भन्दा अवस्था अझै गम्भीर र जटिल छ,” उनले टिप्पणी गरे।

उनले श्रम ऐन र श्रमिकको हकहितलाई सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।