२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ बजेटबारे कृषि मन्त्रालयसँग छलफल, अनुदानलाई व्यवस्थित गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग गरेको बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमहरूबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल भएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनीहरूको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

कृषि मन्त्री  रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनु पर्नेमा जोड दिए।

कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान लगायतका अनुदान दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

छलफलमा सहभागीहरिले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर संघीय तहबाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमहरूलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनु पर्नेमा छलफलका सहभागीहरूको जोड रहेको थियो । 

बजेट छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस