हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले कामको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि कानुन बनाउने तयारी गरेको छ ।
आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि कानुन निर्माण गर्ने तयारी अनुरूप मस्यौदा तर्जुमाका लागि सहमति दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारबाट भएका कामको प्रभावकारिता जाँचका लागि कानुन बनाएर अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न कानुन निर्माणको तयारी गरिएको एक मन्त्रीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक आएपछि सरकारले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थादेखि प्रदेशको विकास नीति र मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कामको मूल्यांकन गर्न सहज हुने छ ।
बागमतीमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीहरूले सचिवसँग र सचिवहरूले कार्यालय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तर, कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कामको मुल्यांकन भने सरकारले गर्न सकेको छैन ।
यसैगरी, आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश बालअधिकार समिति सदस्यमा ५ जनालाई मनोनीत गरेको छ । मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा र झविन्द्र ज्ञवाली, काठमाडौँकी अञ्जनी श्रेष्ठ र राजाराम सापकोटा तथा चितवनकी मञ्जु बैरागीलाई सदस्यमा मनोनीत छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
