श्री मेयर, काठमाडौँ महानगरपालिका ।
तपाईँले नमागेको एउटा सुझाव दिएको छु । तपाईँका कानुनी सल्लाहकारमार्फत यो सुझाव ग्रहण गर्ने वा नगर्ने छुट तपाईँसँग रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ ।
म कानुन धेरै बुझ्दिन, तैपनि कहिलेकाहीँ अदालतका श्रीमानहरूको फैसला पढ्दा रमाइलो लाग्छ, जस्तो फैसला गर्नुपर्ने छ त्यस्तै व्याख्या गर्ने र यसो पढ्दै जाँदा साधारण मानिसलाई हो जस्तो पनि लाग्ने । कानुनका नौ सिङ भन्ने त हाम्रो उखान नै हो । साँच्चै नौ मात्र नभई अझै धेरै हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई । यति धेरै तर्क वितर्क गर्न कसरी जानेका होलान् जस्तो पनि लाग्ने ।
यो कानुनी र अदालती प्रसङ जोड्न खोजेको किन पनि हो भने, भोली मुद्धा त पक्कै पर्छ र त्यसमा अदालतले बहुरूपी फैसला गर्ला नै । फैसला गर्ने श्रीमानले धेरै कुराका तानाबाना बुन्लान् र आफ्नो फैसलालाई ठिक छ भनेर प्रमाणित पनि गर्लान् त्यो भविष्य र अदालतलाई छोडिदिऊ ।
विषय प्रवेश गरौँ । संघीयताले सुशासन र समृद्धिको मूल नै फुटाउँछ भन्ने गरी यसको कार्यान्वयन भयो । प्रशासनिक संघीयता यसरी गिजोलियो कि त्यो महान् जनयुद्ध गरेर देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउने हुन कि नेपाली जनताको स्वतन्त्रताका लागि जेल बसेका त्यागी नेता कसैले थाहा नै पाएनन् । कि थाहा पाउन चाहेनन् वा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गरेका हुन भगवान् जानुन् ।
देशभरिका ७५३ पालिकामा संघबाटै खटिएको र खास तोकिएको सेवा समूहको मात्र प्रशासकीय प्रमुख भन्ने पदमा योग्य हुने व्यवस्था छ । यसैअनुरूप तपाईँको महानगरमा महानगरको विकास, सुशासन र समृद्धिमा ज्यानको बाजी राखेर काम गर्न, यो देशकै विकास गर्न नपाएर छटपटिएर बसेका थुप्रै विद्धानहरू पुग्नुभयो । वहाँहरूको विकास र समृद्धिको हुटहुटीमा तपाईँले साथ नदिएरै होला सायद छिटो छिटो फर्कनुभयो । देशको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि भनेर लोकसेवा आयोग (घोक सेवा पनि भन्ने चलन छ) मा योग्यताको जलप लगाएकाहरूलाई तपाईँले विश्वास नगरेको आरोप पनि लागेको छ । योग्यताको जलप लगाउने लोकसेवा आयोगमा पनि २ ढोका छन् । एउटा ढोका कुकाठले बनेको छ जहाँबाट कम योग्यता भएका, पालिकाको ज्ञान नभएका, सुशासन, विकास र समृद्धि थाहा नभएका, पालिकाका जनप्रतिनिधि मेयर/अध्यक्ष रिझाउन नजान्ने, अलि अलि मिलाउन नजान्ने, ढिलासुस्ती गर्नेहरू निस्कन्छन् ।
अर्को सुनको ढोका जसबाट दूधले नुहाएकाजस्ता सफा, सुकिला मुकिला, ज्ञानको भण्डारले भरिएर कता पोखौँ कता पोखौँ भएका, सुशासन, विकास र समृद्धि मुलमन्त्र भएका, अनियमितता, लोभ लालच, ढिलासुस्ती भन्ने त शब्दकोशमै नभएका, जनप्रतिनिधिलाई कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने गर्भमै सिकेर आएका, जनताको सेवाका लागि ज्यान फाल्न तयार भएकाहरू निस्कन्छन् । फेरी यस्तो ढोका संघीय लोकसेवा आयोगमा मात्र छ । र, अहिले नयाँ गठन भएका प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पनि यस्तो ढोका छैन भन्ने सुनिन्छ । योग्यता र शुद्धताको जलप लगाएका विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्न नपाएर छटपटाएकाहरू ७५३ पालिका पुग्न सकेनन् र २०० भन्दा बढी पालिका सधैँ निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । सुनजस्तै शुद्ध मनले जनताको सेवामा खटिनेहरूलाई पालिकाका कमसलहरूले कार्य वातावरण नबनाई दिएको र काममा सहयोग नगरेको हुनाले पालिका जान पाइरहेका छैनन् । तपाईँको महानगरमा पनि अहिले तपाईँले धेरै काम लगाएर हो कि, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउन नदिएर हो कि, योग्यताको जलप टल्काउन नपाएर हो, तपाईँकै कारणले जान मन लागेको तर जान नपाएको वा नसकेको अवस्था सिर्जना हुँदा धेरै प्रशासनविद्, विकास र सुशासन प्रेमीलाई चिन्ता परिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ ।
यो पृष्ठभूमिमा बसेर संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका दफा पल्टाए । कानुनका ज्ञाताले कानुनको व्याख्या गर्लान् तर अहिले सोझो अर्थमा साधारण नेपाली पढ्न सक्ने मैले तपाईँलाई यी दफा सम्झाउने धृष्टता गरेको छु ।
तपाईँले पनि एक पटक महानगरपालिकामा एउटा प्रयोग गरी हेर्ने र अदालतको मुद्धा खेप्ने पो हो कि ।
संविधानको धारा २८५ को उपधारा ३ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्थाले हरेक पालिकालाई आफ्नो पालिकाको सेवा प्रवाहका लागि सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानसँग बाझिएको अन्य कानुन अमान्य हुने भएकाले यो उपधाराभन्दा ठूलो कानुन कुनै हुन्छ कि हुँदैन । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत भएको धारा ३०२ को व्यवस्था कर्मचारी समायोजन सकिएपछि त निष्प्रभावी भएको होला । यो कानुनविद्को जिम्मा छोडौँ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी दरबन्दी अन्तर्गत उपदफा १ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यवोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको सङ्गठन संरचना कायम गर्नुपर्नेछ । यस आधारमा काठमाडौँ महानगरले तत्कालै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना तयार गर्न सक्छ होला (गरिसकेको हो कि !) ।
दफा ८४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछ । दफा ८४ को उपदफा ३ मा नियुक्ति कानुन बमोजिम हुनेछ र उपदफा ४ मा उपदफा ३ को व्यवस्थाअनुसार कानुन बमोजिम नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउनेछ ।
यस अर्थमा अब काठमाडौँ महानगरका प्रमुखले आफ्ना कानुनी सल्लाहकारको सल्लाह बमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्नतिर पो लाग्ने हो कि ? योग्यताको जलप लगाएर नआए पनि महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय हुनका लागि योग्य कर्मचारी पक्कै छन् । नयाँ प्रयोग गरेर हेर्ने कि, कानुन अनुसार कुनै खुला प्रतिस्पर्धाबाटै पो छनौट गर्न सकिन्छ कि ? अब कति यतै माथि संघतिरै हेरेर एउटा कर्मचारी पठाइदेऊ भनिरहने हो ? सुनको ढोकाबाट निस्केका योग्यता र शुद्धताको जलप लगाएकाहरू पनि कति ज्ञान, सीप र क्षमताले भरिपूर्ण छन्, जनताको सेवा कति गरेका छन्, पालिकामा के कति सुशासन र समृद्धि आइसक्यो भन्ने त घामजस्तै छर्लङ्गै छ ।
एक पटक विचार गरी हेरौँ, पालिकाको स्वशासनका लागि तपाईँ जुधिरहनु भएकै छ, फेरी जुधेरै हेर्ने कि! अदालतका नौ सिङहरूले संविधानको धारा २८५ को उपधारा ३ चिन्छन् वा चिन्दैनन् र त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्छन् एक पटक सबैलाई जान्ने अवसर पो दिने हो कि ! यसबाट बाँकी ७५२ पालिकाहरूमा पनि केही हुन्छ कि ! प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा पालिकाले महोत्तरीको भंगाहाको जस्तो जिल्ला प्रशासन कायर्लयमा लगेर साँचो बुझाउन नपर्ला कि ! हुन त अहिले संसदमा यही प्रशासकीय प्रमुख संघबाटै खटाउने र हामी योग्यताको जलप लगाएकाहरू नै त्यता यसो मिलाएर २.४ महिनाका लागि जाने घुमफिर गर्ने, ज्यूनार गरेर फर्कन पाउनुपर्छ भन्नेमा बहस चलिरहेको छ । बाँकी हजुरको जो विचार । शुभकामना ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
