१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनार्दन शर्माको दाबी : ‘कर्मचारीतन्त्रले शासनको निर्देशन नमान्दा राज्यका समस्या समाधान हुन सकेन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संविधानमा उल्लेखित समाजवादको बाटो कस्तो हुने भन्ने कुरामा वैचारिक अन्योल देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘नयाँ युगको कार्यभार : वैकल्पिक राजनीतिक औचित्य र आधार’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

विकासको मोडालिटी नै प्रष्ट नभएको भन्दै बजेट खर्च गर्न समस्या भएको बताउँदै उनले कर्मचारीतन्त्रले शासनले भनेको नमान्दा राज्यका समस्या समाधान गर्न नसकिएको दाबी गरे ।

राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राज्यका अंगहरू पुरानै रहेकाले उनीहरूको बुद्धि विवेकले काम नगरेको आरोप पनि उनले लगाए ।

‘मुख्य कुरा राज्य पुन:संरचनाको कुरा थियो, त्यतिबेला नै आग्रह वा पूर्वाग्रह के हो त्यहाँ गल्ती गरेका छौँ । हाम्रा राज्य सत्ताका कतिपय अंगहरूलाई हामीले यथास्थितिमा राख्यौँ र अनि पोलिटिकल नेताहरूले गाइड गरेनन् कि उनको गाइडमा चले कुरा यही हो,’ शर्माले भने, ‘म वा अर्को । नेताहरू कसले चलायो पुरानो ब्युरोक्रेसीले चलायो । उनीहरूले न भिजन ल्याए न बुद्धि विवेक ल्यायो । समस्या त्यसैमा छ । विकल्प त्यसमा चाहिएको छ ।’

सत्तामा पुगेका हरेक नेताहरूलाई पुरानो कर्मचारीतन्त्रले सञ्चालन गर्ने गरेको दाबी गरे । अबको विकल्प राजनीतिमा नभई कर्मचारीतन्त्रमा चाहिएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानले भनेको समाजवादको बाटो तय गर्ने कुरामा वैचारिक अन्यौलता छ । पहिलो कुरा प्रस्टै छ कि, विकासको मोडालिटी के हो त ? बजेट खर्च कसरी गर्ने ? सही गर्नेले सही गर्दैन कसरी खर्च गर्ने ? सम्भवै छैन,’ शर्माले भने, ‘मैले पूर्वप्रधानमन्त्रीजीहरू शेरबहादुर र प्रचण्ड जीलाई भनेको थिएँ, टेबुल-टेबुलको शासन छ यहाँ । तपाईँहरू शासन गर्नुस् न भनेको थिएँ, तर उहाँहरू शासन गर्न हुन्न ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस