७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फ्रि र डिपेन्डेन्ट भिसाको प्रलोभन नदिन कन्सल्टेन्सीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको आठ बुँदे निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदातृ निकायलाई फ्रि-भिसा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, डिपेन्डेन्ट भिसा उपलब्ध गराइने लगायतका प्रलोभन नदिन निर्देशन दिएको छ ।

परामर्शदातृ निकायले सेवाग्राहीलाई प्रलोभन दिने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा मन्त्रालयले अनुमति नलिई शैक्षिक मेला, भेला तथा शैक्षिक प्रदर्शनी नगर्न पनि भनेको छ ।

मन्त्रालयले अभिलेखमा कायम नरहेका विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूमा अभिलेखीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरी विद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि सिफारिस नगर्न कन्सल्टेन्सीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

वैदेशिक शैक्षिक परामर्शका लागि अनुमति पाएका संस्थाहरूबाट मात्र परामर्शसम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीलाई सरकारले आग्रह गरेको छ ।

‘कुनै पनि संस्था कानुन सम्मत स्थापना नभएको र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सेवा प्रदानको अनुमति लिएको रहेनछ भने स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी गराई सहयोग गर्ने,’ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस