८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा उडान गर्न स्थानीय सरकारसँग उडान सूचीकरण पत्र लिनुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा नियमित उडान गर्न चाहने हेलिकप्टर कम्पनीले स्थानीय सरकारसँग उडान सूचीकरण पत्र लिनुपर्ने भएको छ ।

यसरी सूचीकरण नभई यस क्षेत्रमा उडान गर्न चाहे प्रतिउडान दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण आधार शिविरमा हेलिकप्टर उडान पर्यटन शुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमा हालै पहिलो संशोधन गरी सूचीकरण नगरी हेलिकप्टर उडाए दोब्बर शुल्क लिने नियम बनाइएको हो । सूचीकरण भएका हेलिकप्टरले हरेक उडान बापत १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

यसलाई संशोधनमा कायम राख्दै गाउँपालिकाले सूचीकरण नगरी उडाए दोब्बर अर्थात् प्रतिउडान २० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने बनाइएको हो ।

हेलिकप्टर उडानबाट अन्नपूर्ण आधार शिविर भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले तोकेको रुट परमिट लिएको हुनुपर्छ ।

रुट परमिट नलिएका विदेशी पर्यटकलाई उडानमा योग्य नमानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । संशोधन मार्फत सूचीकरण शुल्क ५ हजार रुपैयाँ तय गरिएको समेत राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

संशोधनमा स्थानीय साझेदार संस्थाको भूमिका समेत स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तो संस्थाले आपत्कालीन उद्धार, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, चिकित्सा सहायता जस्ता काममा सक्रिय हुनुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस