१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चद्वारा नो केवलकार समूहका १८ जनालाई थुन्नुको कारण माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘नो केवलकार समूह’को आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका १८ जनालाई थुनामा राख्नुको कारण माग गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको शुक्रबारको एकल इजलासले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङ प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनालाई थुनामा राख्नु पर्ने कारणसहित तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङसमेतका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सो रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ताप्लेजुङ प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनालाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण सहित ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ समेतका नाउँमा आदेश दिएका छन् ।

‘नो केवलकार समूह’को आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई गैह्रकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै अधिवक्ता राजीव बास्तोलाले २८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सर्वोच्चमा शुक्रबार निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लबन न्यौपाने, विनोदमणि भट्टराई, राजीव बास्तोलालगायतले बहस गरेका थिए ।

पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभरा (मुकुम्लुंङ) मन्दिरमा केवलकार बनाउने परियोजना अघि बढेपछि ‘नो केवलकार समूह’ आन्दोलित हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस