काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘नो केवलकार समूह’को आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका १८ जनालाई थुनामा राख्नुको कारण माग गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको शुक्रबारको एकल इजलासले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङ प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनालाई थुनामा राख्नु पर्ने कारणसहित तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङसमेतका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सो रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ताप्लेजुङ प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनालाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण सहित ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ समेतका नाउँमा आदेश दिएका छन् ।
‘नो केवलकार समूह’को आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई गैह्रकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै अधिवक्ता राजीव बास्तोलाले २८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सर्वोच्चमा शुक्रबार निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लबन न्यौपाने, विनोदमणि भट्टराई, राजीव बास्तोलालगायतले बहस गरेका थिए ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभरा (मुकुम्लुंङ) मन्दिरमा केवलकार बनाउने परियोजना अघि बढेपछि ‘नो केवलकार समूह’ आन्दोलित हुँदै आएको छ ।
