राजनीतिक हस्तक्षेपले नेताहरूको ‘कठपुतली’ जस्तो बन्न पुगेको प्रहरी प्रमुखको पद किन यति विघ्न विवादित बनिरहेको छ ? आइजीपी नियुक्तिमा गर्नु पर्ने र गर्न नहुने कुरा के के हुन् ? 

परिस्थितिमा कुनै नाटकीय बदलाव नआए सरकारले एक दुई दिनमै नेपाल प्रहरीका नयाँ महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने छ । बहालवाला आइजीपी वसन्त बहादुर कुँवर ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकाले नयाँ आइजीपी बन्ने दौड केही महिना अघिदेखि नै शुरु भए पनि सम्भवतः सोमबारसम्म त्यसले बिराम पाउने छ । 

नयाँ आइजीपी छनोटको रस्साकस्सी चलिरहँदा पुनः एक पटक नेपाल प्रहरीको नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रियामा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप चर्चामा आएको छ । हुन पनि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अंगका रूपमा रहेको प्रहरी संगठनलाई पूर्णरूपमा व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि हरेक पल्ट आइजीपी नियुक्तिमा सत्तारूढ दलको प्रभाव निर्णायक हुने गरेको तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । विगतका नियुक्तिहरू हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ कि सरकारमा भएका दलहरूबाट आइजीपी नियुक्तिमा पनि शक्ति सन्तुलनको, अझ भनौँ भागबन्डाको खेल देखिन्छ ।

विशेष गरी, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रहरी नेतृत्वलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति स्थापित नै गरेका छन् । प्रहरी संगठनको आन्तरिक संरचना, कार्यक्षमता र तटस्थतालाई सुदृढ गर्नुको सट्टा आईजीपी नियुक्तिमा स्वार्थका आधारमा निर्णय लिने प्रवृत्तिले यो संगठन नै पङ्गु हुने हुने जोखिम बढाएको छ । कसरी भइरहेको छ प्रहरी संगठनकै हुर्मत लिने काम ?

नियुक्ति र बढुवामा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको हस्तक्षेप
प्रहरी संगठनमा आइजीपीको नियुक्ति मात्र होइन, प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा प्रक्रियामा पनि प्रभावशाली नेता वा पहुँचवाला व्यक्तिहरूको पहुँच निर्णायक बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा प्रक्रियामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अनुभव र संगठनप्रतिको योगदानलाई भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूसँगको निकट सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

यही कारण पेशागत योग्यता भन्दा राजनीतिक निकटता भएकाहरू बढुवा हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । यस प्रवृत्तिले योग्य प्रहरी अधिकृतहरू हतोत्साहित हुने र संगठनप्रतिको निष्ठा कमजोर हुने जोखिम बढाएको छ । नेपाल प्रहरी जस्तो संवेदनशील सुरक्षा संगठनमा यस्तो हस्तक्षेपले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

वरिष्ठतालाई बेवास्ता गरेर नियुक्ति
प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्दा वरिष्ठताको सूची भन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई आइजीपी बनाउने प्रवृत्तिले पनि प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाउने गरेको छ । २०७९ सालमा वरिष्ठताका आधारमा योग्य ठहरिएका अधिकारीहरूलाई बेवास्ता गरी धिरजप्रताप सिंहलाई आइजीपीमा नियुक्त गरिएको थियो । यो बेग्लै हो कि कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमता हेरेर सरकारले एआईजी वा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट आइजीपी नियुक्त गर्न सक्छ । तर प्रहरी संगठन सुरक्षा संगठन भएकाले त्यहाँ वरिष्ठता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठन भएकाले । यस घटनाले संगठनभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि विवाद निम्त्यायो ।

वरिष्ठतामा अगाडि रहेका अधिकारीहरू न्यायालयसम्म पुगेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । अदालतको आदेशपछि नियुक्ति फेरबदल गरिएका घटनाले प्रहरीको नेतृत्व छनोट प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ । यद्यपि कार्यक्षमतालाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । फौजी संगठनमा नेतृत्व क्षमताले सर्वोपरि भूमिका खेल्छ । संगठनमा वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अनुभवका आधारमा निर्णय लिने परिपाटी विकसित गर्न नसक्दा प्रत्येक नियुक्ति विवादित बन्दै गइरहेका छन् । 

दरबन्दी थपघट र नेतृत्व विकासको अभाव
प्रहरी संगठनमा दरबन्दी बढाउने वा घटाउने विषय पनि प्राय: राजनीतिक स्वार्थअनुरूप हुने गरेको देखिन्छ । योग्य अधिकृतहरूको भन्दा पनि अमुक नेताहरूनिकट अधिकृतहरूको बढुवा सुनिश्चित गर्ने नाममा दरबन्दी थपघट गर्ने प्रवृत्तिले संगठनात्मक संरचनालाई नै अस्थिर बनाएको छ ।

उदाहरणका लागि, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै व्यक्ति विशेषलाई योग्य बनाउने उद्देश्यले दरबन्दी हेरफेर गरिएका घटनाहरू विगतमा पनि देखिएका छन् । यस्तो अवस्थाले संगठनको स्वाभाविक वृद्धिलाई प्रभावित पार्छ ।

यस्तै, संगठनभित्र नेतृत्व विकासको स्पष्ट नीति नभएकै कारण योग्य अधिकृतहरूले निर्धारित समयमा अवसर नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण पेशागत रूपमा सक्षम प्रहरी अधिकारीहरू बाहिरिन बाध्य हुने सम्भावना रहन्छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मनोबलमा गिरावट
नेपाल प्रहरी जस्तो आदेश शृङ्खलामा चल्ने र अनुशासित संगठनभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नकारात्मक असर पार्छ नै । बेला–बेलामा प्रहरी प्रमुख चयन प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले थप अस्थिरता तथा चलखेल निम्त्याउने गरेको देखिन्छ । यति बेला तीन प्रमुख एआईजीहरू-दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङबीच आइजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धा बाहिर नै छताछुल्ल भएको छ । नयाँ आइजीपी चयनका लागि केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदा पनि दौडधुप निरन्तर चलिरहेको छ ।  

पूर्वानुमानयोग्य स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र आइजीपीको नियुक्ति हुन्छ भन्ने मानक स्थापना गर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन् । जुन स्वाभाविक जस्तै हो भन्ने बनाइएको छ । प्रहरी अधिकृतहरू आफ्ना आकांक्षाहरू पूरा गर्न शक्तिकेन्द्रमा लबिङ गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु भनेको नियुक्तिपछि सम्झौताका लागि पूर्व सम्झौता जस्तै पनि हो भन्न सकिन्छ । जसले संगठनको अनुशासन र पेशागत मर्यादामा आँच पुर्‍याउँछ । 

यसरी चलखेल हुने प्रवृत्तिले योग्य र सक्षम प्रहरी अधिकृतहरूलाई पछाडि पार्ने र पहुँच भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । यसले संगठनभित्र असन्तोष बढाउँदै जाने खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

अपराध नियन्त्रण र प्रहरी नेतृत्वको भूमिका
नेपाल प्रहरीको भूमिका अपराध नियन्त्रण र कानुनको कार्यान्वयनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ । खुला सीमाका कारण सुरक्षा चुनौतीहरू झन् जटिल बन्दै गएका छन् । यस्तै, साइबर अपराध, अन्तराष्ट्रिय ह्याकरहरूको हस्तक्षेप, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दाहरू प्रहरीका लागि थप गम्भीर चुनौती बनेका छन् । 

यदि प्रहरी नेतृत्वमा योग्य र सक्षम व्यक्ति चयन हुन सकेन भने यस्ता अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपिनेछ । नेपाल प्रहरीका एक पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षकका अनुसार, प्रहरी नेतृत्वमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले संगठनको क्षमता कमजोर बनाउने भएकाले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । उनका भनाइमा प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा अब यसलाई तोड्नै पर्छ । प्रहरीलाई हर हिसाबले राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउन सकिए मात्र यसले निष्पक्ष सेवा दिन सक्छ र त्यस्तो प्रहरीले मात्र नागरिकको मन जित्ने काम गर्न सक्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानीमा प्रहरीको भूमिका
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) बाट हटाउन प्रहरीको विशेष भूमिका रहनेछ । अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई कानुनी सुधार गर्न र मनी लाउन्डरिङविरुद्ध कडा निगरानी राख्न सुझाव दिइरहेका छन् । 

प्रहरी नेतृत्व सक्षम नभएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सक्दैन । अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि सुधार गर्न र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न प्रहरी संगठनले अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैले, प्रहरी नेतृत्व छनोट गर्दा यस विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

सुधारका लागि के गर्ने ? 
अहिले प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व छनोटको बेला छ । यो बेला नै हो प्रहरी संगठनभित्र चुलिएका बेथिति सुधार गर्ने पनि। त्यसको शुरुआत नयाँ आइजीपी नियुक्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी र पेशागत बनाएर गर्न सकिन्छ । 

वरिष्ठताको सम्मान : आइजीपी नियुक्त गर्दा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

कार्यक्षमता मूल्यांकनको स्पष्ट आधार : कार्यक्षमताको स्पष्ट आधार तय गरिनुपर्छ । फौजी संगठनमा यो पक्ष निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा के कस्ता पक्षलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा आ–आफ्नै तौरतरिकाले परिभाषित गरेको पाइन्छ । यसलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्छ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य : प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न कानुनी सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि आइजीपी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै लिपिबद्ध गरिनुपर्छ ।

पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा : नेतृत्व छनोटमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्दै योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ ।

नेतृत्व विकास योजना : संगठनभित्रै नेतृत्व विकासका लागि विशेष नीति पनि तर्जुमा गरेर लागु गर्नुपर्छ ।  

यस्ता सुधारको थालनी गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो । यदि यी सुधारहरू तत्काल शुरु गरिएनन् भने नेपाल प्रहरीको कार्यक्षमता, अनुशासन र विश्वसनीयता अझ कमजोर हुने निश्चित छ । प्रहरीको नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा देखिएको अनिश्चितता, अन्योल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न प्रभावकारी सुधार आवश्यक छ, तत्कालै ।