काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर मुद्दा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गराउने मनसायले प्रेरित रहेको दाबी गरेको छ।
संसद अधिवेशन नरहेको बेला गत माघ २ गते सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा निवेदकको माग ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उद्देश्यले प्रेरित रहेको उल्लेख छ।
‘विपक्षीको समग्र निवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रही देखिन्छ। निवेदकले प्रधानमन्त्री पदमुक्तिको आदेश माग गरेबाटै निजको राजनीतिक उद्देश्य झल्किन्छ। राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई न्यायिक माध्यमबाट हटाउने प्रयास गरिएको छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अदालतलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने मनसाय देखिएको र न्याय निरुपण योग्य विषय नभएकोमा आदेश माग्नु निवेदकको बदनियत प्रमाणित गर्ने दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
