७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महानगरपालिका र गुणस्तर विभागबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर

अ+ अ-

काठमाडौँ । खाद्य व्यवसायलाई स्वच्छ, ताजा र गुणस्तरीय बनाउने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकाबीच आज सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नुरनिधि न्यौपाने र विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले विभागको सभा कक्षमा आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेका हुन् । खाद्य व्यवसाय अनुगमन तथा खाद्य नमूना परीक्षणको माध्यमबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न सहकार्य थालिएको हो । 

संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि घुम्ती खाद्य प्रयोगशालाको सञ्चालनका लागि आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था महानगरपालिकाले गर्नेछ । अन्य व्यवस्थापन संयुक्त रूपमा हुनेछ । अनुगमन निरीक्षणमा घुम्ती खाद्य प्रयोगशाला, खाद्य प्राविधिक, माइक्रोबायोलोजिष्ट तथा विज्ञसहितको टोलीले संयुक्त टोली हुनेछ । 

अनुगमन निरीक्षण सम्बन्धी कार्ययोजना दुवै पक्षको सहभागितामा निर्धारण हुनेछ । महानगरपालिकाको सेवामा रहेका फुड टेक्नोलोजिष्ट र माइक्रोवायोलोजिष्ट तथा अन्य कर्मचारीलाई विभागले क्षमता विकास गराउनेछ । 

सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बोल्दै महानिर्देशक कर्णले, सहमतिअनुसारका कामबाट काठमाडौँमा थोरै लगानी भएको ठाउँमा खाइने खाना होस् कि ठूलो लगानीमा सञ्चालित खाद्य सेवाका ठाउँ हुन्, जहाँबाट पनि उपभोक्ताले स्वच्छ खाना प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘स्थानीय तह आफैँसँग खाद्य प्रयोगशाला हुन सकोस् । आफैँ अनुगमन, परीक्षण र नियमन गर्न सकुन्, भन्ने मनसाय राखेर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ले स्थानीय तहलाई आफैँ प्रयोगशाला स्थापना गर्न तथा सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । महानगरपालिकाले यो क्षमतामा काम गर्न सक्छ । विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।’ उनले भने, ‘महानगरपालिकासँगको सहकार्य थालनी हो । विभागले सबै स्थानीय तहसँग यसरी नै सहकार्य गर्नेछ ।’

आपसमा भएका क्षमता बाँडेर काम गर्दा स्वच्छ खाद्य सेवामा दिगो नतिजा आउँछ । विभागका उपमहानिर्देशक सोमकान्त रिजालले, अनुगमनमा यस अघि देखिएको दोहोरोपनाको समस्या हटेर एकीकृत अनुगमन प्रणाली स्थापना हुने बताउँदै यसले व्यावसायिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए ।  

समाजका तल्लो तहमा रहेका नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा नजिकैको सरकारबाट प्रदान गर्नका लागि संविधानले कल्पना गरेको सहकार्य संस्थागत हुँदै गएको छ । सहकार्यका विषयमा धारणा राख्दै महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले भने, ‘नीतिबाट, कार्यक्रमबाट र बजेटबाट छुट्टाछुट्टै वा एकीकृत रूपमा सहकार्य हुन सक्छ । यसका लागि नेतृत्वबाट भएको निर्देशनअनुसार सहकार्य गरिएको हो ।’ त्यस क्रममा उनले, महानगरपालिकाले खाद्य स्वच्छता परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए । 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा महानगरपालिकाको प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कार्यक्रमका विज्ञ सल्लाहकार जीवनप्रभा लामा, कार्यक्रमका सल्लाहकार सन्तोष गिरी, विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृतसहित पदाधिकारीहरू सहभागी थिए । 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ मा विभागलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट हुने खाद्य व्यवसायको निरीक्षण तथा अनुगमनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने दायित्व दिएको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपभोक्ताहरूको गुणस्तरीय, सुलभ खाद्य अधिकार सुरक्षाका लागि नियमित खाद्य सेवाको अनुगमन गरिरहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस