५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘राजा ल्याउने संघर्ष समितिमा बस्दिनँ : केशरबहादुर विष्ट

अ+ अ-

काठमाडौँ । केशर बहादुर विष्टले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा आफू नबस्ने बताएका छन् ।

राजावादी पक्षधरहरूले आइतबार राजधानीमा एक भेलापछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी समितिमा आफ्नो नाम पनि राखेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘उहाँहरूले समिति बनाउनुभएछ। तर म यो समितिमा बस्दिनँ।’

उनले फागुन १ मा राजालाई झापा बोलाएर राजावादी अभियान थालेकोमा दुर्गा प्रसाईँलाई भने धन्यवाद दिएका छन् ।

राजावादीहरूले गठन गरेको निर्देशक समितिमा नवराज सुवेदी (संयोजक), अस्मिता भण्डारी (सदस्य), कमल थापा (सदस्य), केबरबहादुर विष्ट (सदस्य), दुर्गा प्रसाईँ (सदस्य), पशुपति शमशेर राणा (सदस्य), प्रकाशचन्द्र लोहनी (सदस्य), रमा सिंह (सदस्य), रवीन्द्र मिश्र (सदस्य सचिव), राजेन्द्र लिङ्देन (सदस्य) र हरिबहादुर बस्नेत (सदस्य)को नाम प्रस्तावित गरेको छ।

यसका साथै राजावादीहरूले आफ्ना एजेण्डालाई कमजोरी ठानेर अपव्याख्या गर्न थालिए त्यसको मूल्य महँगो पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतका माग उनीहरूको छ ।

हालैको समयमा श्रीलंङका, बांङ्लादेश र सिरीयामा सत्तासीनहरूले सडकमा मुखरित भएको व्यापक आवाजलाई न्यूनीकरण गर्न र दबाउन खोज्दा ती देशहरूमा जस्तो परिस्थितिको निर्माण भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस