१९ चैत्र २०८१, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जा मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न सर्वोच्चको रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न रोक लगाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल टीओडी मिटरको विवरण हेर्नका लागि गठन गरिएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले मंसिर २ मा अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी रामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) सुजनकुमार काफ्ले सदस्यसहित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न भन्दै उक्त समिति गठन गरिएको थियो ।

अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंसिर १३ मा दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘उक्त गठित समितिको कार्यावधि निश्चित नगर्नुको अतिरिक्त सो निर्णयमा के कुन कानूनी आधारमा सो समिति गठन गरिएको हो रु भन्ने पनि खुलाउन सकेको नदेखिँदा उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्र विहीन रहेको देखिएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मिति २०८१।०८।०२ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ९क० बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस