५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स सञ्चालन नरोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुँडाल र महेश शर्मा पौडेलको सोमबारको इजलासले आंशिक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्टाफ कलेज कोर्स सञ्चालनमा नरोक्न भनेको हो ।

स्टाफ कलेज खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आंशिक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसमा कोर्स सञ्चालनमा नरोक्न भनेको छ भने यसैका आधारमा हुने बढुवालाई भने कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ ।

अहिलेको विद्यमान प्रहरी ऐन र नियमावलीले स्टाफ कलेज कोर्सलाई चिन्दैन । यसैलाई आधार बनाउँदै डीएसपी रिपेन्द्र कुमारसहित २० जनाले २६ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो रिटमा सर्वोच्चले स्टाफ कलेज कोर्सका रूपमा सञ्चालन गरिएको मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) मा कोर्स नरोक्न भनेको छ ।

रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले बहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली र प्रहरीका डिआइजी डा. मनोज केसीले बहस गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस