५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखा समितिमा परेका सयमध्ये ४८ वटा उजुरीमाथि छलफल गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा परेका १०० उजुरीमध्ये ४८ वटा उजुरीमा छलफल गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

समितिमा परेका उजुरीबारे अध्ययन गर्न नेपाली काँग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले १०० मध्ये ४८ वटा उजुरीमाथि छलफल गर्नु उपयुक्त हुने उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यस्तै समितिले आफ्नो २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन यही चैत १५ गतेभित्र पारित गरेर सदन पठाउने निर्णय गरेको छ ।

उनका अनुसार प्रतिवेदनका सन्दर्भमा बाँकी रहेका प्राविधिक कुराहरूमा सच्याउनुपर्ने भए चैत १० गतेभित्र अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ ।

समिति सभापति पोखरेले उजुरीहरू लामो समयसम्म राख्दा अप्ठ्यारो हुने भन्दै आउँदो चैत १५ गतेसम्म टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

बुधबारदेखि नियमित २ घण्टा बैठक राखेर समितिमा परेकामध्ये ४८ उजुरीको टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले समितिमा उजुरी पर्ने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्राथमिकीकरण गरी हेरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस