११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

व्यावसायिक सुरक्षा माग्दै मोबाइल व्यवसायीले बुझाए ७७ जिल्लाका प्रजिअलाई ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले व्यवसायीको समस्या समाधानको माग गर्दै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

महासंघले पुराना मोबाइल खरिदबिक्री तथा मर्मतका समयमा प्रहरी प्रशासनबाट दुस्ख भोग्नु परेको तथा मोबाइल लक अनलकमासमेत विना कारण व्यवसायी फस्ने गरेको भन्दै झन्झटमुक्त वातावरणको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष छतेन्द्र आचार्यका अनुसार ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई महासंघको जिल्ला कार्यसमिति मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

भोलि बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश कार्यसमितिको अगुवाइमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

यसैगरी गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई समेत महासंघ केन्द्रले बनाएको व्यवसायी-सुरक्षा निकायबीचको सहकार्य सम्बन्धी ड्राफ्ट बुझाउने कार्यक्रम छ ।

सो ड्राफ्ट कार्यान्वयन आए व्यवसायी र प्रहरीबीच सहकार्य गरेरै समस्या समाधानमा बाटो खुल्ने केन्द्रीय अध्यक्ष भरत भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस