रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपाली सेनाले नेपालको इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा पनि देश, जनता र सरकारप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्दै आएको बताएका छन् । उनले सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले चाहेको, मागेको र खोजेको नभई सरकारले खटाएको स्पष्ट पारे । रक्षामन्त्री राईले भने, “सरकारले दिएको निर्देशनमा रही सेनाले सधैँ आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यपालन गर्दै आएको छ । सरकारले खटाएको र दिएको निर्देशन उल्लंघन गरेको इतिहासमा कहीँ कतै पाएको छैन ।”
देशको राजनीतिक अभ्यास, रक्षा मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी, मातहतका आयोजनाको प्रगति, चुनौती र नेपाली सेनाको भूमिकालगायतका समसामयिक विषयमा राससका प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र श्रव्य सम्पादक नवीन पौडेलले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
मन्त्रीज्यू पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? लुकमा अहिले भइरहेको राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
प्राय: मन्त्रालयको दैनिक काम, मन्त्रिपरिषद् बैठक र संसद् बैठकमा हुने छलफल र कार्यक्रममा समय बितिरहेको छ । संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो । त्यही संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप मुलुकलाई अघि बढाइरहेका छौँ । प्रत्येक दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्ने कतिपय मुलुकको अभ्यास छ । हाम्रो पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्न लाग्यो । नमिलेका, अप्ठ्यारा, संशोधन गर्न सकिने र मिल्ने खाले विषयलाई संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानलाई समयानुकूल तुल्याउन ठीक ढंगले अघि बढाउने कार्य भइरहेको छ ।
संविधान निर्माणको मर्म र भावनाअनुरूप सरकारले सबैलाई सहमतिमा ल्याउँछ । त्यसका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । केही समयमा यसका विषयवस्तु बाहिर आउनेछन् । संशोधनका विषयवस्तु यी हुन् भनेर भनिहाल्न हतार भएको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयन र तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, समन्वय र सहयोगमा भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको संविधानबमोजिम गठित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अभ्यासका क्रममा कतिपय अधिकार बाँडफाँडका विषयमा देखिएका विवादलाई मिलाएर सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकमा संघीयता लागू भएको धेरै वर्ष भए पनि मिलाउने र सुधार्ने काम अझै जारी रहेको देखेका छौँ । नेपालमा वर्तमान संविधानको अभ्यास दश वर्ष हुने क्रममा छ । यस क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले देशमा विकास होस् वा अरू सामाजिक काम एउटा लयमा अगाडि बढेको छ । हिजोको अवस्थासँग तुलना गरियो भने सडक र बिजुली घरघरमा पुगेको छ । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट मात्र सम्भव भएको छ । विगतमा केन्द्रमा सीमित हुने गरेका स्रोतसाधन अहिले पालिका वडासम्म पुगेको छ । जनताले सहज र सरल रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । तर यसभित्र पनि कतिपय विषयवस्तु मिलाउन पर्ने अवस्था भने छन् ।
सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार अन्त्यका विषयसँग जोडिएर उठेका प्रश्नलाई कसरी हेरिनु पर्ला?
विगत कसको सरकारमा के भए भनी टिप्पणी गर्न चाहन्न । अहिले हामीले भनेका छौँ, देश र जनताका लागि अघि बढाइने कुनै काम र गतिविधि रोकिन हुन्न । यो विषय अध्यादेशमार्फत पनि समावेश गरेका छौँ । जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन कोसिस भइरहेको छ । त्यो क्षेत्रमा पनि विगतभन्दा सुदृढ छँदै छ । तर जुन हिसाबमा सेवा प्रवाह हुनुपर्थ्यो त्यो भने हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार आइसकेपछि सहकारीसहित ६०० भन्दा बढी मुद्दा अघि बढाइसकिएको छ । विपक्षीले सदनमा नारा र आरोप लगाउने कुरा अलग्गै हो । भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने अनुसन्धान गर्ने निकायमा सिकायत गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिन सकिन्छ । बिना आधार र प्रमाण भ्रष्टाचार भयो भन्न मिल्दैन । तथापि, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकार कठोरताका साथ उभिएको छ । संविधान कार्यान्वयन, सुशासन, सहकारी पीडितका समस्या अन्त्य गर्न सरकार अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढेको छ ।
मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतासँग जोडिएको रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसरी कार्यसम्पादन अघि बढाउनुभएको छ ?
मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने रहेको छ । जनतालाई भैपरी आउने बाधाअड्चन र अप्ठ्यारा हटाउने तथा शान्ति सुव्यवस्था प्रदान गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । रक्षा मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाली सेनाले राष्ट्र र जनताको हितका खातिर अहोरात्र परिचालित भई सहयोग गरिरहेको छ । जनतालाई सेवा गर्ने र मुलुकको रक्षा गर्ने कुरा मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ ।
कार्य जिम्मेवारीका सिलसिलामा केही त्यस्ता चुनौती महसुस गर्नु परेको छ कि ?
मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधताजस्तै हिमाल, पहाड र तराईको बनोट उत्तरबाट दक्षिण ढल्किएको भिरालो जमीनसहितको भौगोलिक अवस्था छ । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भू–क्षय, डुबान र भूकम्पको जोखिम छ । पहाड र हिमालको भिरालो भूगोल भएकाले काम गर्न चुनौती छ । जेजस्ता समस्या र चुनौती भए पनि मुलुकको रक्षा र जनताको सेवाका लागि मन्त्रालय र नेपाली सेना कटिबद्ध भएर अघि बढिरहेका छौँ ।
सेनाका मुख्य जिम्मेवारी देशको स्वाधीनता र जनताको सुरक्षा भए पनि सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण र अन्य व्यापारमा लगाइयो भन्ने आरोप छ नि ?
सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले चाहेको, मागेको र खोजेको होइन । नेपाली सेना जुनसुकै कालखण्डमा पनि देश, जनता र सरकारप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्दै आएको छ । सरकारले संवैधानिक दायराभित्र रही अह्राएको र खटाएको काम सेनाले गर्छ । सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको इतिहासमा कहीँ कतै पाएको छैन । सरकारले सेनालाई विकास निर्माणका कार्यमा स्वतस्फूर्त खटाएको हो ।
कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा सडकको पहुँच पुर्याउन ‘ब्लास्टिङ’ गर्दै पहरो फुटाउने जिम्मा सेनाले नलिने हो भने बाटो त्यहाँ पुग्दैन । त्यो कामका लागि सरकारले सेनालाई अनुरोध गरी खटाएको हो । अहिले पनि गोरखाको माथिल्लो भेगमा सडक निर्माणका लागि सेनालाई जिम्मा दिन पर्यो भनी जनप्रतिनिधिले अनुरोध गरिरहनुभएको छ । गत असोजमा खुर्कोटस्थित सुनकोशी बाढीले पुल बगाएपछि सेना परिचालन नगरिएको भए बेलिब्रिज तत्काल जडान हुँदैन थियो । अहिले पनि तातोपानी क्षेत्रमा दुई र हुम्लाको खुर्पानाथमा बेलिब्रिज जडान भइरहेको छ । अरू अलपत्र परेका सडक पनि सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिन पर्यो भन्ने माग ठूलो छ । केही महिनाअघि किमाथांकावासीले सडक कालोपत्र नगरी सेनालाई फर्काउन हुँदैन भनेर मलाई घेरा हालेर दबाब दिए । त्यहाँको डरलाग्दो भिर र चट्टान सेनाबाहेक अरूले फुटाउन सक्ने क्षमता नहुँदो रहेछ । अरू ठेकेदारले नसकेका जोखिम क्षेत्रमा सेनाले काम गरिरहेको छ । अहिले पनि सेनाले राष्ट्रिय गौरवका सहित रणनीतिक र सामरिक महत्वका सडकमा काम गरिरहेको छ । सेना व्यापार र व्यवसायमा लागेको नभई देश र जनताका हितका खातिर सरकारले दिएको आदेश पालना गरेको हो ।
रक्षा मन्त्रालय मातहतका आयोजना र योजनाका प्रगति, भोग्नु परेका समस्या र समाधानका लागि गरिएको प्रयास के कस्ता छन् ?
विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आउन सक्ने विभिन्न खालका बाधा र चुनौतीलाई पन्छाएर जानुपर्छ । नेपालमा खासगरी भौगोलिक र कतिपय सामाजिक चुनौती छन्, त्यसलाई छिचोलेर जाने कोसिस भइरहेको छ । उदाहरणका रूपमा काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक) देशकै सर्वाधिक महत्वको आयोजना हो । आयोजनाको रेखांकनभित्र जग्गा पर्ने स्थानीयलाई आवश्यक मुआब्जा दिएर अघि बढ्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट वार्ता र छलफल भइरहेको छ । विशेष गरी प्रस्थान विन्दु खोकनाको जग्गा प्राप्तिको विषय सम्बोधन गर्न संघीय र प्रदेश सदस्य तथा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरी समस्या र मागको पहिचानका लागि कोसिस भइरहेको छ । आयोजना अघि बढाउने क्रममा सुरुङ र विशिष्ट प्रकृतिका पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ । हालसम्मको प्रगतिले निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा उत्साहित र सन्तुष्टि दिलाएको छ । आयोजनालाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने गरी निरन्तर निरीक्षण भइरहेको छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा काम भइरहेका आयोजनामा समयमै बजेट निकासा नभएर अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने चर्चा छ, त्यस्तो हो र ?
सेनाले जिम्मा लिएका आयोजनामा बजेटको अभाव छ भन्ने होइन । केही कम त छ तर बाहिर भनिएबमोजिम बजेटकै अभावमा काम रोकिने अवस्था भने होइन ।
मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा नेपाली सेनासँग जोडेर आउने गरेका टिप्पणीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालको इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा सरकारप्रति नेपाली सेना इमान्दार छ । आदेश पालना गरेको छ । संविधानलाई आत्मसात् गरी अघि बढेको छ । नेपाली सेनासँग जोडेर आउने गरेका भ्रमपूर्ण कुरामा कुनै सत्यता छैन । सेनाको जिम्मेवारी, कर्तव्य र चरित्र नबुझेर त्यस्ता नकारात्मक टीकाटिप्पणी आएका हुन् । संविधानको अधीनमा र सरकारको निर्देशनमा सेनाले काम गरिरहेको छ ।
सेना विश्वशान्ति कार्य, आन्तरिक सुरक्षा, सडक कोरिडोर निर्माण, विपद्का समयमा राहत तथा उद्धार, स्वास्थ्योपचार, खेलकुदलगायतका क्षेत्रमा गौरव गर्न लायक ढंगबाट काम गर्दै अगाडि बढेको छ । सेनाको इमानदारिताप्रति ‘स्यालुट’ र सम्मान गर्न चाहन्छु । मुलुकको भरपर्दो सुरक्षा संगठनका रूपमा सेनालाई पाएको र बुझेको छु ।
नेपाली सेनालाई अझ व्यावसायिकीकरण गराउन के कस्ता काम र पहल भइरहेको छ ?
नेपाली सेनाले थुर्पै समस्याका बीचमा पनि देश हित र जनताको भलाइमा राम्रो काम गरिराखेको छ । अरू मुलुकका तुलनामा तलबलगायतका सुविधा कम छ । ब्यारेकमा भनेजस्तो भौतिक पूर्वाधार बनाउन सकिएको छैन । कतिपय तराईका जिल्लामा रहेका ब्यारेकका पूर्वाधारको दयनीय अवस्था छ । तालिम र अन्य कार्यका लागि आवश्यक न्यूनतम जमिन पनि उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । यद्यपि, सेनाका मागलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । सेनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ, खरखजाना र लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र प्रयोग बढाउने कार्य भइरहेको छ । ब्यारेक भवन र बंकरलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास जारी छ । सीमित स्रोतसाधनमा काम गरिरहेको सेनाको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ । त्यो भएर नै शान्ति सेना धेरै पठाउने सूचीमा नेपाल पहिलो नम्बरमा छ । त्यस्तै शान्ति सेनामा महिला सैनिक धेरै खटाउने देशमा नेपाल नै अग्रपङ्क्तिमा छ । सीमित स्रोतसाधन, समस्या र चुनौतीका बीचमा सेनाले धेरै काम गरेको छ । आउँदो बजेटमा सेनाको सुविधा र व्यवस्थापनमा सरकारले थप ध्यान पुर्याउने छ ।
देशको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । वास्तवमा सरकार भनेको के रहेछ ?
सरकार देशको अभिभावक हो । सरकारले देश र जनतालाई माथि उठाउन दूर दृष्टि राखेर भौतिक विकास र मानवीय विकासमा काम गर्नुपर्छ । जनतालाई मेरो सरकार हो भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कंदैछ । सीमित स्रोतसाधन बीचमा जनताको इच्छा र चाहनाअनुरूप काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।
युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । राज्यले उनीहरूलाई स्वदेशमै रहने वातावरण कसरी मिलाउँदैछ ?
यो बेरोजगारीसँग जोडिएको समस्या हो । मुलुकमा राजनीतिलाई स्थिरता र उद्योगधन्दालाई विस्तार गर्न नसकेको परिणाम बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रोजगारमूलक बनाउन नसक्दा पनि समस्या आउन पुग्यो । हुन त छिमेकी सम्पन्न देशका नागरिक पनि आफ्ना इच्छाले अरू देशमा काम गर्न जाने चलन छ । नेपालको चाहिँ बेरोजगारीकै समस्याले हो । सरकार यसलाई न्यूनीकरण गर्न अगाडि बढेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न प्रयत्न गरेको छ । हामी यसमा सचेत छौँ, त्यसका लागि विगतदेखि नै युवालक्षित एउटा महत्त्वपूर्ण कृषिको आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । मुलुकमै उद्योग सञ्चालन गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् उत्पादनलगायत सम्भावना रहेका उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्न लाग्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पनि विकास र विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ ।
अहिले सडकमा देखिएका गतिविधिको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका बारे जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने सन्देश केही छ ?
मुलुक अहिले संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकै कारण सामान्य जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । हिजो नेपाली समाजमा दलित र उपेक्षित भनिएका जातजाति तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्ति जुनसुकै बेला राष्ट्रपति हुनसक्ने व्यवस्था अपनाइएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका समस्या सम्बोधन तथा नमिलेका कानुनलाई समयानुकूल तुल्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।
मुलुकमा केही भएन, हुने अवस्था पनि देखिन्न, अब नेपालमा बसेर केही हुन्न भन्ने सोच र भाष्य निर्माण गरिएको छ नि ?
मेरो गृह जिल्ला सोलुखुम्बु हो । हामीले पहिले दोलखाको जिरीमा पुगेर नुनको भारी बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सगरमाथा फेदी लुक्लासम्म मोटर पुगेको छ । नुन बोक्न जिरी धाउन पर्दैन । सोलुजस्तै पूर्वी र पश्चिम नेपालका पहाडी ग्रामीण भेगमा सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको पहुँचले ठूलो परिवर्तन भएको छ । अहिले घरघरमा बिजुली पुगेको छ । यो आजको व्यवस्था अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि मात्र सम्भव भएको हो ।
यहाँको जिल्लाको प्राथमिकता के हुन्? देशवासी र मतदातालाई केही सन्देश छ?
सोलुखुम्बु विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको जिल्ला भएकाले यहाँका हिमालहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट संकटमा पर्ने हुन् कि भन्नेमा चिन्तित छु । जलवायु परिवर्तनको असरले सेता हिमाल काला पत्थरमा परिणत हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । हिमालमा हिउँ परेन भने पानीको स्रोत सुक्छन् । यसबाट नेपाल मात्र नभई सिंगो पृथ्वीलाई नै असर पर्छ । हामी हिमाल बचाउन लाग्नुपर्छ । त्यसैका लागि सरकारले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । सन्सर भरिका मुलुकले यसमा चासो दिनु जरुरी छ । काठमाडौँमा बरु संसारका मान्छे एकै ठाउँमा भेट्न नसकिएला तर विश्वका सबै देशका पर्यटक सोलुखुम्बुको आधार शिविर क्षेत्रमा भेटिन्छन् । त्यस क्षेत्रमा यातायातको सहज पहुँच विस्तारमा सरकार लागिपरेको छ । सडक पुगेको ठाउँमा कालोपत्रको काम अघि बढिरहेको छ । अरू जिल्लाजस्तै सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्द्धन, विद्युत् विस्तार नै जिल्लाका प्राथमिकताका विषय हुन् । एउटा सडक सोलुखुम्बुबाट भोजपुरको सीमा हुँदै अरुण नदी पछ्याएर किमाथांका जोड्न पर्छ भनी हामी लागिरहेका छौँ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
