५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक अर्ब राजस्व उठाउने मालपोत भवन भूकम्पको जोखिममा

अ+ अ-

काठमाडौँ । विसं २०७२ को भूकम्पमा रातो स्टिकर टाँसिएको मालपोत कार्यालय भरतपुरको भवन हालसम्म पुन:निर्माण हुन सकेको छैन । उक्त जोखिमपूर्ण भवनमा बसेर यहाँका कर्मचारीले वार्षिक रु एक अर्ब हाराहारीमा राजस्व उठाउँदै आएका छन् ।

बाइपास सडकसँगै छ कठ्ठा जमिनमा रहेको जीर्ण भवनमा टिनमुनी अभिलेख राखिएका छन् । कार्यालयका प्रमुख रमेशप्रसाद गौतमका अनुसार भूकम्पपछि ठाउँ-ठाउँमा चर्किएकाले भवन प्रयोग गर्दा उच्च जोखिम हुने भन्दै रातो स्टिकर टाँसिएको छ ।

विसं २०५२ मा निर्माण गरिएको यो भवनमा ठाउँ-ठाउँमा टिनले छाएर कार्यालयको काम गरिँदै आइएको छ । कार्यालयको नजिकै १७ कठ्ठा जग्गासमेत छ ।

सोही जग्गामा नयाँ भवन बनाएर पार्किङसहितको कार्यालय बनाउन पटक–पटक भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पत्र पठाइएको प्रमुख गौतमले बताए । उनले भने, ‘हामीले विभागमा लेखेर पठाएका छौँ । तर हालसम्म नयाँ भवन बन्न सकेको छैन।’

कार्यालयमा ४२ जना कर्मचारी छन् । यहाँबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म रु. ८७ करोड ७९ लाख ९० हजार राजस्व संकलन भइसकेको प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार यस अवधिमा २१ हजार पाँच सय एक जनाले सेवा लिइसकेका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वटा वडासँगै रत्ननगर र कालिका नगरपालिका एवं इच्छाकामना गाउँपालिकाका नागरिकलाई यहाँबाट सेवा दिने गरिएको छ । गौतमका अनुसार एक वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी राजस्व यहाँ संकलन हुन्छ । संकलित राजस्वमध्ये पुँजीकर लाभकरबाहेक ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा जाने गर्दछ ।

उनले भने, ‘हाम्रा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अभिलेख भुइँको टहरो र छतको टहरोमा राख्न बाध्य छौँ।’ पानीले अभिलेख भिज्ने डरसँगै सेवाग्राहीको उच्च चापसँगै जोखिम भवनमा काम गर्नुपर्दा समस्या भएको प्रमुख गौतमले बताए ।

यहाँ आउने सेवाग्राहीले उच्च सवारी चाप भएको सडकको छेउमा पार्किङ गर्न बाध्य छन् । उनले थपे, ‘नयाँ भवन बनाउन सकेमा पार्किङको समस्या हुँदैन।’ भूकम्पका बेला जोखिममा परेका धेरै भवन पुन:निर्माण गरिए पनि यस भवनलाई बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायबाट पहलकदमी नहुँदा सेवाग्राही र सेवा प्रदायक जोखिममा परेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस