काठमाडौँ । रोजेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने पुरानै चलन हो । आफू अनुकूल काम गराउन निश्चित व्यक्तिहरूलाई खोज्ने पछि स्थानीयकै कर्मचारीलाई निमित्त दिने परम्परा शुरु गरियो । त्यतिले मात्रै नभ्याए पनि वरिष्ठहरूलाई लत्याएर कनिष्ठ अर्थात् निमित्तका पनि निमित्तलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर लैजान लहर नै चलाइयो । यसले प्रशासकीय प्रक्रियामा विकृति फैलायो ।

यसै सन्दर्भमा, पछिल्ला केही दिनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कनिष्ठ निमित्तहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खारेज गर्‍यो । यस कदमले केही मात्रामा भए पनि प्रणाली सुधारिने आशा त जगायो तर, पछिल्लो समय मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिरै नगराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, त्यो पनि संघीय राजधानीसमेत रहेको उपत्यकाका पालिकाहरूमा, जसले कर्मचारीहरूमा थप निराशा पैदा गरेको छ । 

उपत्यकाका पालिकामै हाजिर हुन सकेनन् संघीय सरकारले खटाएका अधिकृतहरू
मन्त्रालयले फागुन १ गते चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका र ललितपुरको बागमती गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको थियो । तर, ती स्थानीय तहहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई अहिलेसम्म हाजिर नै गराएका छैनन् ।

यसका कारण, स्थानीय तहहरूको आर्थिक कारोबार रोकिएको छ भने सरुवा भएका कर्मचारीहरू जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । मन्त्रालयले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा उपसचिव भुवनेश्वर लामिछाने, दक्षिणकालीमा राम प्रसाद आचार्य, मध्यपुर ठिमीमा महेन्द्र विश्वकर्मा र बागमती गाउँपालिकामा भक्त बहादुर खड्कालाई खटाएको थियो ।

अटेरी गर्ने स्थानीय तहका कारण समस्या थप जटिल
चन्द्रागिरि र दक्षिणकालीमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सहसचिवमा बढुवा भएपछि ती पद रिक्त भएका थिए । तर, स्थानीय तहहरूले मनोमानी गर्दै आफूलाई मन पर्ने कर्मचारी नपठाइएपछि नव आगन्तुक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिर गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

रमनासमेत लिइसकेका अधिकृतहरू घरका न घाटका भएका छन् । चन्द्रागिरीमा पठाइएका लामिछानेले फागुन १ गते नै रमाना लिएका थिए भने मध्यपुर ठिमीका महेन्द्र विश्वकर्माले फागुन १९ गते र दक्षिणकालीका राम प्रसाद आचार्यले फागुन ६ गते नै रमाना लिएका थिए ।

हेर्नुहोस् सरुवा भएका पत्रहरू 

उपसचिव भुवनेश्वर लामिछानेले मन्त्रालयले रिक्त स्थानमा सरुवा गरिसकेपछि हाजिर नगराउनु मन्त्रालयको निर्णयको अवज्ञा भएको बताएका छन्। यसले सबै स्थानीय तह रिक्त हुने अवस्था सिर्जना गर्ने चेतावनी दिँदै उनले गलत नजिर बस्न सक्ने बताए। साथै, संघीय सरकारको दरबन्दीमा “मेरो भनेको मान्छे हुनुपर्छ” र “मसँग समन्वय गर्नुपर्छ” भन्ने सोच उचित नभएको उनको धारणा छ।

अर्का उपसचिव रामप्रसाद आचार्यले निजामती कर्मचारीहरू नियम, कानुन र मापदण्डअनुसार काम गर्ने भएकाले त्यसभन्दा बाहिर जाने सोच राख्न नहुने बताए। उनले आफू हाल मातृ वियोगमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा काम गरिरहेको भए पनि अहिले जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउँदा दुःख लागेको बताए ।

उनले भने, “२०४६ सालदेखि सरकारी सेवामा छु। आठ वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरेँ । उपसचिव पदमा १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ, १३ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छु । यस्तो अवस्थामा सानो नगरपालिकामा काम गर्न असक्षम छु जस्तो मलाई लाग्दैन। तर, जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसलाई चिर्न वा उल्लङ्घन गर्न सक्ने स्थितिमा छैन ।”

सरुवापछि मेयरसँग भएको कुराकानीमा केही दिन पर्खिन सुझाव दिइएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “पाँच–सात दिन पर्खौँ, पछि कुरा गरौँला” भन्ने सन्देश पाएपछि मलाई जबरजस्ती जानुपर्छ भन्ने महसुस भएन ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूको बचाउ
दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहन बस्नेतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रसाद आचार्यसँग फोनमा कुरा भएको बताए । तर, उनले के विषयमा छलफल भएको थियो भन्ने खुलाउन मानेनन् । उनले प्रशासनसँगको कुराकानीमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरे तर हाजिर नगराइएको विषयमा बोल्न अस्वीकार गरे ।

बागमती गाउँपालिका, ललितपुरका वडाध्यक्ष वीर बहादुर लोप्चनले भने आफूले सहमति दिएको कर्मचारीलाई सरुवा नगरी अर्कैलाई पठाइएकाले हाजिर नगराइएको स्पष्ट पारे । उनले संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई काम नगराई आफूले चाहेको कर्मचारीमार्फत कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

तर, जब उनलाई कर्मचारीले काम नै नगरी कसरी दुःख दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न सोधियो, उनले अनुभव भएका र बेरुजु शून्य बनाइसकेका कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिनु राम्रो हुने तर्क गरे । उनले व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको दाबी गर्दै स्थानीय तहमा प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि अनुभवी कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे ।

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिर गराउन अटेरी गर्नु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले यस्तो कार्यले प्रशासनिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने भन्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिए ।

संघले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने र आफूले चाहेका कर्मचारीबाटै काम गराउन खोज्ने प्रवृत्तिबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुली भन्छन्, “समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।”

उनका अनुसार, हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले नै खटाउने प्रावधान छ, र त्यसअनुसार नै कर्मचारी खटाइँदै आएको छ । “कतिपय पालिकाहरूमा समस्या देखिएको छ, त्यसको सहजीकरण मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने हुन्छ,” पराजुलीले भने ।

उनले स्थानीय तहको दायित्व संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर गराएर काम गर्ने वातावरण तयार गर्नु हो भन्ने स्पष्ट पार्दै थपे, “समन्वय गरेर अघि बढ्न मन्त्रालय र कर्मचारी दुवैको भूमिका रहन्छ ।”

उनले प्रशासनिक स्थायित्व र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनका लागि स्थानीय तहहरू संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समाधान
संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिर गराउन अटेरी गर्ने प्रवृत्ति व्यवस्थापकीय सुधारको अवरोध मात्र होइन, आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा विकृति तथा अनियमिततालाई प्रशय दिने कारकसमेत बनेको छ । 

साथै सरुवा निर्णयहरू मनपरी सच्याउँदा यसले स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारी यन्त्रमा चरम अस्थिरता निम्त्याउने मात्र नभई, आर्थिक चलखेलसमेत बनाउने देखिन्छ । कुनै बेला सरुवालाई नै ‘कमाऊ धन्दा’ बनाइएको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले अघिल्लो दिन निर्णय गर्ने र पछिल्लो दिन सच्याउने हो भने त्यसले गम्भीर विचलन ल्याउने पक्का छ । 

आफ्नै रोजाईका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै खोज्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । थप त्यसैलाई मलजल हुने गरी अनावश्यक दबाब र प्रभाव सिर्जना गर्दै जाने हो भने, प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने पक्का छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर यस समस्याको स्थायी समाधान खोज्नु नै आजको आवश्यकता हो ।