७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवा भएको २५ दिन बित्दा पनि सहसचिवले नै लिएनन् रमाना, निर्णय उल्टाउन महानिर्देशक कर्णको दौडधुप 

अ+ अ-

काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजिव कुमार कर्ण सरुवा भएको २५ दिन बित्दा पनि रमाना नलिई विभागीय प्रमुखकै हैसियतमा सक्रिय छन् । फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई लुम्बिनी प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरे पनि उनी प्रदेश नपुगी निर्णय उल्टाउन दौडधुपमा लागेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फागुन १५ गते नै उनलाई सरुवा सम्बन्धी पत्र पठाएको थियो। 

सरुवा आदेश उल्लंघन
कर्णसँगै सरुवा भएका सहसचिवहरू तोकिएको कार्यस्थलमा पुगिसकेको अवस्थामा उनी भने विभागीय प्रमुखकै भूमिकामा रहँदै प्रदेश र उपत्यकाका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहने जस्ता गतिविधिमा उनी सक्रिय देखिएका छन् । सामान्यतया: सरुवा भइसकेका कर्मचारीले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्ने परम्परा भए पनि कर्णको हकमा भने त्यो लागू भएको देखिँदैन ।

सचिव बढुवा सिफारिस भइसकेको अवस्थासम्म पनि उनले एक दिनसमेत प्रदेशमा नबसी विभागमै आफ्नो प्रभाव कायम राख्न व्यापारी, बिचौलिया, सांसददेखि मन्त्रीसम्मका सम्बन्धहरू प्रयोग गरिरहेको प्रशासन सिंहदरबार विशेष स्रोत बताउँछ ।

सरुवा रोक्न राजनीतिक दबाब
खाद्य विभागमै रहिरहन कर्णले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीमार्फत दबाब सिर्जना गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री अधिकारीले सरुवा बदर गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्री राजकुमार गुप्तालाईसमेत ‘सेन्टिमेन्टल’ दबाब दिन खोजेको मन्त्री सचिवालय स्रोतले प्रशासनलाई बतायो । 

“तपाईँ तराईको मन्त्री भएर तराइकै कर्मचारीलाई पेल्ने ?” भन्दै कृषि मन्त्रीले सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्तालाई फोन गरेको ती स्रोतले बताए । “एउटा कर्मचारी प्रदेश जान नचाहेर यति धेरै दबाब सिर्जना गरेको पहिलो पटक देखियो,” स्रोतले भन्यो ।

मन्त्री अधिकारीको भूमिकामा प्रश्न
‘वेल इक्युप्ड मोबाइल ल्याब भ्यान’ प्रकरणमा निलम्बनपछि पुनः महानिर्देशक बनाई पठाउन मन्त्री अधिकारीकै जोडबल रहेको थियो । कतिपय सहसचिवहरू प्रदेशबाट प्रदेशमै बस्नुपर्ने तर कतिपयको हकमा भने जहिल्यै मालदार अड्डामै रजाइँ गर्नुपर्ने भन्दै आलोचना पछि सचिव बढुवामै सिफारिस भई सकेका कर्णको प्रदेश सरुवा भएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : यी हुन् सरकारले सरुवा गरेका ७८ जना सहसचिव(नामावलीसहित)

मन्त्री अधिकारीलाई कर्णको सरुवा मन परेको थिएन, त्यसैले उनले सरुवा रोक्न भित्रभित्रै पहल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । तर बाहिर भने उनी प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दै आफू यसमा संलग्न नभएको जस्तो देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

“तपाईँको मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद् निर्णय अवज्ञा गरिरहेका छन्, तपाईँको धारणा के हो ?“ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले, “सरुवा भइसकेपछि कर्मचारी जानै पर्छ, रमाना दिने प्रशासनिक विषय हो,” भनेर सामान्य प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

सचिवको कडा चेतावनी
सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले सरुवा भइसकेपछि कर्मचारीले रमाना लिएर जानु पर्ने स्पष्ट पारेका छन् । अन्यथा, या त तत्काल हाजिर हुनुपर्ने वा सरुवा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

यता, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले सोमबार रमाना लिई बुधबार प्रदेश मन्त्रालयमा हाजिर भइसकेका छन् । तर कर्ण भने सरकारको निर्णय लत्त्याउँदै विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार :  महानिर्देशक दाहालले लिए रमाना

सरुवा भएको तीन साता बितिसक्दा पनि दाहालसहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्णले रमाना नलिएर सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेकोबारे प्रशासन डटकमले आइतबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार :  दुई महानिर्देशद्वारा रमाना लिन अटेरी : २१ दिनसम्म पनि गएनन् प्रदेश, विभागीय प्रमुखलाई कारबाही हुने !

सरुवा आदेशको पालना गर्दै अधिकांश वरिष्ठ सहसचिवहरू तोकिएको कार्यक्षेत्रमा पुगिसकेको अवस्थामा कर्णले भने निर्णय उल्लंघन गर्दै सरकारको आदेशलाई खुला चुनौती दिइरहेको देखिन्छ । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन चुनौतीमा
मुख्यसचिवमा एकनारायण अर्याल नियुक्त भएसँगै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा थप कडाइ गर्ने नीति लिँदै आएका छन् । जतिसुकै सोर्सफोर्स आए पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन नै नगरी करेक्सन गर्ने कुरालाई मुख्यसचिव अर्यालले शुरुदेखि नै नकार्दै आएका छन् । 

पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिव रविलाल पन्थलेसमेत कर्मचारी सरुवामा भइरहेको अनियमिततालाई अन्त्य गर्न भरमग्दुर प्रयास भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताईरहेका छन् । तर कर्णको हकमा भने निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ या करेक्सन हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस