काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विभागीय महानिर्देशकहरूसँगको दोस्रो बैठकमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कडा निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सूचना तथा सञ्चार सचिव, विद्युतीय सुशासन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको बैठकमा मुख्य सचिवले कार्यशैली सुधार्न आवश्यक पर्ने कदमबारे स्पष्ट धारणा व्यक्त गरे।
बैठकमा मुख्य सचिवले नयाँ काम गर्न नचाहने, ‘सकिन्न’, ‘हुँदैन’ भन्ने पूर्वनिर्धारित उत्तर दिने, ‘हुदैछ’, ‘गर्दै छु’, ‘हेरौला’, ‘गरौला’, ‘भनौला’ जस्ता अलमल पार्ने र झुलाउने प्रवृत्तिलाई तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिए। उनले यदि कसैले कानुनी रूपमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने हो भने, ती अधिकारीहरूले विकल्प खोज्नुपर्ने चेतावनी दिए।
मुख्य सचिवले सक्षम, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक कर्मचारी प्रशासन निर्माण गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन दृढ प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने बताए। साथै, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूको प्रेरणा र मनोबल खस्किन नदिने गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
बैठकमा डिजिटल सेवा रूपान्तरणसम्बन्धी अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको यस अवधारणा पत्रमा हाल नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेका राहदानी, मालपोत तथा जग्गा रजिस्ट्रेशन, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, कर, आयात-निर्यात, कम्पनी तथा उद्योग दर्ता, विद्युतीय भुक्तानी, विश्वविद्यालयहरूबाट जारी हुने प्रमाणपत्र, पेन्सन प्रयोजनका लागि जीवित रहेको विवरण अद्यावधिक गर्ने लगायतका सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य रहेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै विभागहरूले आफ्नो डिजिटल सेवा रूपान्तरण योजना बनाएर यथाशीघ्र लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बिन्दुहरूको संख्या घटाउने, डिजिटल प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने, तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सेवाहरूको एकीकरण चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकमा गरियो। साथै, सुशासन ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ को संशोधित प्रावधानअनुसार विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, सोको अनुगमन सम्बन्धित विभागीय महानिर्देशकहरूले गर्ने निर्णय गरियो।
बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी छलफल पनि भयो। नेपाललाई वित्तीय कार्यदलको ग्रे सूचीबाट मुक्त गराउन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन तथा कारबाही गर्न सबै विभागका महानिर्देशकहरूलाई तुरुन्त आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइयो।
मुख्य सचिवले निष्कर्षमा भने “परिणाम देखिने गरी काम गर्नुहोस्, अन्यथा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेहरूले विकल्प खोज्नुपर्छ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस
