२८ चैत्र २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘बिमा संस्थाको आन्तरिक नियमन र सुशासन बलियो बनाउन आवश्यक छ’ –अध्यक्ष ओझा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बिमा क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी नियमनभन्दा पनि संस्थाहरूको आन्तरिक नियमन र सुशासन बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) ले आयोजना गरेको सम्मान तथा ‘अबको बिमा क्षेत्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओझाले बिमा क्षेत्रको योगदानको विश्लेषण गर्दै सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्न नियामकीय कदम चालिने बताए।

आन्तरिक सुशासन मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता
अध्यक्ष ओझाले बिमा क्षेत्रमा ‘अन्डरराइटिङ’ सम्बन्धी देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि नियामकीय हस्तक्षेप मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गरे। उनले बिमा कम्पनीहरूले आफ्नै आन्तरिक सुशासन र स्वनियमनलाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

“राष्ट्र निर्माणमा बिमा क्षेत्रले पुर्‍याउन सक्ने योगदानलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक नियामकीय हस्तक्षेप गरिनेछ,” उनले भने, “विगतका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै सुधारका प्रयासलाई थप व्यवस्थित र परिस्कृत बनाइनेछ।”

बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि बिमा संस्थाहरू, मध्यस्थकर्ता, सर्भेयर संघलगायत सरोकार भएका निकायहरूसँग निरन्तर छलफल र सुझाव संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए। बिमा संस्थाहरूको वित्तीय सुदृढीकरणका लागि सबै पक्षको पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

निर्देशनहरू एकीकृत गर्दै सहज कार्यान्वयनको तयारी
अध्यक्ष ओझाले प्राधिकरणबाट विगतमा जारी भएका निर्देशनहरूलाई एकीकृत गर्दै सहज र व्यवस्थित कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

“छरिएका निर्देशनहरूलाई एकीकृत निर्देशिकाका रूपमा ल्याउने काम भइरहेको छ। केही नियमावलीका विषयहरू पनि निर्देशिकामा समेट्न लागिएको छ,” उनले भने, “आन्तरिक समिति बनाएर निर्देशिका तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको छ। आगामी एक–दुई महिनाभित्रै यसलाई पूर्णता दिइनेछ।”

दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग आवश्यक
कार्यक्रममा बिमा विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार पार्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै बिमा कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

बिमा क्षेत्रमा कर्मचारीको सानो गल्तीले ठूलो आर्थिक क्षति हुन सक्ने भएकाले यस क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम तथा शिक्षामार्फत सशक्त बनाउनु पर्ने उनले बताए।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सम्पत्ति शुद्धीकरणको चुनौती
डा. घिमिरेले बिमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण क्षमताभन्दा बढी बिमा गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बिमा क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय सुदृढीकरण, प्रविधि अनुकूलन र नीतिगत सुधारका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस