७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टीआरसी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसको जिम्मा मिश्र नेतृत्वकै समितिलाई 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रकै समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिश्र नेतृत्वको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

उक्त समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि सोमबार अपराह्न यही विषयमा छलफल गर्न शीर्ष नेताहरू जुटेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डसहितको छलफलले पुनः सिफारिस समिति बनाएर काम अघि बढाउने सहमति गरेका थिए ।

सोही सहमति अनुसार लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिश्र नेतृत्वको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस