६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री गुरुङको दाबी-‘आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकार निरन्तर अघि बढिरहेको छ’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाली चलचित्रलाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकार निरन्तर अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।  

आज ‘आठौँ नेपाल अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)’को समापन समारोहमा उनले पूर्वाधार विकास, प्रविधि विस्तार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीतिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । 

मन्त्री गुरुङले चलचित्र विकास बोर्डमार्फत चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनामा विभिन्न महत्वपूर्ण पहल अघि सारेको बताए ।

उनले भने,“विसं २०२६ को चलचित्र ऐनलाई वर्तमान समयको आवश्यकता र चुनौतीसँग मेल खाने गरी समसामयिक संशोधन र एकीकरण गरी नयाँ ऐन निर्माणको काम अघि बढाइएको  छ । नयाँ बन्ने ऐनले चलचित्र उद्योगलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने दिशामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु ।”

मन्त्री गुरुङले  चलचित्र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न बक्सअफिस प्रणालीलाई पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही महिनाभित्रै निर्माताहरूले चलचित्रको व्यापारिक रिपोर्ट आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरमा पाउने बताए । “चलचित्र क्षेत्रलाई प्रविधिसँग एकीकृत गर्दै निर्माण अनुमतिदेखि सेन्सरसम्मका सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ किनकि नेपाली चलचित्र हाम्रो कला, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ”, उनले भने । 

मन्त्री गुरुङले समाजको दर्पण, संस्कृतिको संवाहक र आर्थिक सामाजिक समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको चलचित्र क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीतिगत संरचना, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित सहयोग पुर्‍याउन सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा काठमाडौँमा यही चैत ७ गतेदेखि सुरु भएको महोत्सवमा चलचित्र प्रदर्शनीसँगै कार्यशाला, अन्तरक्रियालगायत कार्यक्रम भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस