५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बालेनले भने– ‘गलत भए मलाई जेल हाल’

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले काठमाडौँ टावर परियोजनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको रवैयामाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। उनले फेसबुकमार्फत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘यति धेरै कानुन मिच्ने भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार अनि हामी सुशासनको कुरा चाहिँ भाषणमा सुन्नु पर्ने। माथिको कुरा गलत भए मलाई जेल हाल’

उनको यो भनाइले काठमाडौँ टावर परियोजनासँग जोडिएको अनियमितता, प्रशासनिक कमजोरी र सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको देखिन्छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कमा निर्माण गर्न लागेको काठमाडौँ टावर सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि निर्धारित समय सीमाभित्र काम नसकिएपछि परियोजना विवादमा परेको हो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले उक्त परियोजनासम्बन्धी छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समितिले थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न निवेदन दिएको थियो। तर, मेयर साहले २०८१ फागुन १८ गते समितिको म्याद थप नगर्ने निर्णय गर्दै सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानुन विभाग र शहरी व्यवस्थापन विभागलाई आवश्यक अध्ययन गरी संयुक्त राय पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए।

उनको यो अभिव्यक्तिले काठमाडौँ टावर परियोजनासँग सम्बन्धित विवादलाई थप चर्काएको छ। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले यसबारे के कदम चाल्छन् भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस