काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकको सरुवा रोक्न पूरै जोडबल लगाइरहेका छन् । मन्त्रीको आड भरोसामा महानिर्देशक संजीव कुमार कर्णले सरकारले सरुवा गरेको ३० दिन बितिसक्दा पनि रमाना नलिई बसिरहेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने अडान राख्दा प्रधानमन्त्री बन्दा बनेर सरकारले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको बेला, अर्का मन्त्री अधिकारीले सरुवा भइसकेका महानिर्देशकको सरुवा रद्द गर्नुपर्ने मागले सरकारको थप आलोचना बढाउने देखिएको छ । यसले सरकारका मन्त्रीहरू थितिभन्दा बेथिति बसाउनतर्फ बढी अग्रसर भएको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्री अधिकारीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो पनि एक जना सहसचिवको सरुवा मिलाउनुपर्नेछ’ भन्दै कुरा उठाएका थिए । उनको प्रश्नपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवतर्फ हेरेर संकेत गरे । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ‘तीनै मान्छेलाई त्यहीँ रोक्न त गाह्रो हुन्छ’ भनेको एक मन्त्रीले प्रशासनसँग बताए ।

उनीसँगै सरुवा भएका दर्जनौँ सहसचिवहरूले रमाना बुझेर प्रदेशमा काम सुरु गरिसक्दा पनि कर्णले प्रदेशमा पाइला नै नटेकी एक महिनामै पुनः विभागीय प्रमुखमा थमौती गर्न खोज्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै हल्का हुने देखिएको छ । यसले सरकारभित्रै थप आलोचना बढ्न सक्ने अन्य मन्त्रीहरूले बताई रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : सरुवा भएको २५ दिन बित्दा पनि सहसचिवले नै लिएनन् रमाना, निर्णय उल्टाउन महानिर्देशक कर्णको दौडधुप 

फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७८ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा कर्णलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : यी हुन् सरकारले सरुवा गरेका ७८ जना सहसचिव(नामावलीसहित)

उनीसँगै सरुवा भएका पशु सेवा विभागका महानिर्देशकले रमाना लिएर हाजिर भइसक्दा कर्ण भने मन्त्रीमार्फत सरकारी निर्णयलाई हावा खुवाउने दाउमा छन् । उनी साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अपनाएर दौडिरहेको विभागकै अधिकारीले बताई रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : दुई महानिर्देशद्वारा रमाना लिन अटेरी : २१ दिनसम्म पनि गएनन् प्रदेश, विभागीय प्रमुखलाई कारबाही हुने !

सम्बन्धित समाचार : महानिर्देशक दाहालले लिए रमाना

सरकारका नियम–कानुन अक्षरशः पालना गरी आम नागरिकलाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारी, त्यसमा पनि नीति निर्माण तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहसचिवले नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लत्याउँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको छ । त्यति मात्र होइन, स्वयं विभागीय मन्त्री नै आफैँ संलग्न क्याबिनेटको निर्णय रद्द गराउन लागिपर्नु त्यो भन्दा लाजमर्दो केही नहुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका एक सचिव बताउँछन् । 

नियम–कानुन पालना गरी थिति बसाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रीले नै आफैँ संलग्न क्याबिनेटको निर्णय रद्द गराउन खोज्दा त कुशासनलाई प्रश्रय दिएको देखिएन र ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले सुरुमा ठाडै अस्वीकार गर्दै ‘मैले त्यस्तो जोड गरेको छैन, तपाईँलाई कहाँ–कहाँबाट रिपोर्ट आई पुग्यो यो ?’ भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । तर, संवाद नै जस्ताको तस्तै राखेपछि हच्किएका उनले त्यस्तो उद्देश्य नभएको भन्दै सरुवा बदर गराउन लागेको स्वीकार गरे । ‘मैले त्यस्तो उद्देश्य बोकेर गरेको होइन । काम देखाउने र बजेट बनाउने बेलामा जुन ढंगले सरुवा भएको छ, यो बेला नगरेर तीन महिनापछि गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने भावनाले गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर यो कुरा कसरी आयो, यो त अनौठो भयो ।’ आवरणमा यौटा देखिने मन्त्री अधिकारीको भित्री रूप बाहिरिएसँग असिनपसिन भएका उनी दौडधुप बाहिरिएकोमा बढी त्रसित भएको उनको अभिव्यक्तिबाट प्रष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो । 

प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राख्नुअघि उनले कैयौँ पटक मुख्यसचिव अर्याललाई कर्णको सरुवा रद्द गर्न दबाब दिएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय एक महिनामै कसरी र के भनेर रद्द गर्ने ? भन्ने मुख्यसचिवको जवाफपछि उनी प्रधानमन्त्रीमार्फत भनाउने दाउमा लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँ छ ।  ‘सामान्यतया: अफिस सञ्चालनको क्रममा यो नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा राख्नु अस्वाभाविक होइन होला’ मन्त्री अधिकारीले मुख्यसचिवलाई पटक–पटक भन्नु भएको थियो रे भन्ने प्रश्नको जवाफमा स्विकार्दै थपे, ‘यसो नभएको भए हुन्थ्यो भनेर सामान्य प्रतिक्रिया जनाउने विषयलाई यति ठूलो मुद्धा नबनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई ।’

मन्त्री अधिकारीले यसलाई सामान्य विषय भनेपछि केही दिनअघि प्रशासनसँग सरुवाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदा उनले ‘सरुवा भएको कर्मचारीले रमाना लिएर जानुपर्छ, यो नितान्त प्रशासनिक विषय हो, मलाई थाहा छैन’ भन्दै पन्छिएका थिए । तर, प्रशासनले ‘यसअघि तपाईँले प्रशासनिक विषय आफूलाई थाहा नहुने र सरुवा भएको कर्मचारीले रमाना लिएर जानुपर्छ भन्नुभएको थियो । तर, आफैँ सरुवा रोक्न मुख्यसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म दबाब दिई रहेका छन् । भनाइ र गराइमा एकरूपता मिलेन नि, मन्त्रीज्यू ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया भदौ–असोजमा हुने गरेको भन्दै यो बीचमा नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु ठूलो कुरा होइन भन्ने हिसाबले मात्र हेरेको र सरुवा भइसकेपछि रमाना लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो विमति नरहेको उनले दोहोर्‍याए । 

तर, मन्त्री अधिकारीले भनेजस्तो सहसचिवको हकमा निश्चित अवधि र समय लागू हुने गरेको छैन । सरकारले चाहेको बेला जुनसुकै ठाउँमा खटाउने गरिएको छ । 

कर्णलाई विभागमै राख्न मन्त्रीसहित केही उच्च कर्मचारी र बिचौलिया व्यापारीहरूको साँठगाँठ रहेको विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । २४ करोडको मोबाइल भ्यान भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका कर्णलाई पुनः विभागमा फर्काउनुमा अख्तियारको पुनरावलोकनले रोकिएका भ्यान सञ्चालनमा ल्याएर केही नभएजस्तो देखाउनु त छँदै थियो, खाद्य गुणस्तरमा हुने चलखेल पनि अर्को कारण रहेको मन्त्रीनिकट स्रोतले नै प्रशासनलाई बतायो ।