काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णयलाई ‘कायरताभित्रको दम्भ’ भनेर निन्दा गरेको छ ।

कुलमानलाई हटाउने सरकारको अभिष्ट पूरा गरिसकेको भन्दै उनीहरूले अब डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाफतको बक्यौता उद्योगहरूबाट उठाउन माग गरे । त्यसका लागि सार्वजनिक लेखा समितिलाई निर्णय गर्न उनीहरूले सुझाव दिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद मनिष झाले बक्यौता सम्बन्धी विषय राजनीति र सत्ताको आडमा लेखा समितिमा पेण्डिङमा भएको भन्दै समितिको औपचारिक निर्णय माग गरे ।

तत्काल अर्को बैठकको मिति तोक्न र सो बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै झाले भने, ‘औपचारिक रूपमा कुनै स्टेटमेन्ट चाहियो, चाहियो । समितिबाट बक्यौताको निर्णय चाहिन्छ हामीलाई । अब कहिले बैठक बस्छ ? आज नै मिति तोकियोस् ।’

अर्का सांसद हरि ढकालले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई ‘कायरताभित्रको दम्भ’ भनेर टिप्पणी गरे ।

‘नागरिक स्तरमा लोकप्रिय, कार्यसम्पादनमा अब्बल छन् भने उनीहरूलाई हामी जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि, जस्तोसुकै नागरिकको मनोभाव रहे पनि डण्डा चलाउन सक्छौँ भन्ने अभिप्राय, त्यसलाई मैले कायरताभित्रको दम्भ भनेको छु,’ ढकालले भने, ‘कुलमानमाथि चलाइएको डण्डा यो सरकारले कायरताभित्रको दम्भ देखाएको छ । उक्त कदमको म निन्दा गर्न चाहन्छु ।’