११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थ मन्त्रालयद्वारा पुँजीगत खर्चबारे विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चबारे विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८१ साल चैत्र ११ गतेसम्म पुँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्रो एक्टिभ भएर लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

‘अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने काम र सहजीकरण गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरू पनि प्रो एक्टिभ रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण अर्थले गर्ने हो । आउनुपर्ने परिणाम र गर्नुपर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।‘

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण, बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता प्रदर्शन गर्न जरुरी रहेको बताए । 

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमता अनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना  पेश गर्न आग्रह गरे । 

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताए । 

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै सरेन्डर गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई  निर्देशन दिएको छ ।

छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रक्रिया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस