२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयात प्रतिस्थापन र निर्यातजन्य कृषि उत्पादनलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालले कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिन आयात प्रतिस्थापन र निर्यातजन्य कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको बजेट ज्यादै न्यून रहेको भन्दै आगामी बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गर्नसमेत निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा स्विस कन्ट्रयाक्ट/कासा कार्यक्रम तथा कृषि उद्यम केन्द्रले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कृषि क्षेत्रमा लगानी र निर्यात प्रवद्र्धन सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाले नेपालको भौगोलिक बनावट, हावापानीमा भएको विविधता, प्राकृतिक स्रोतसाधन हेर्दा कृषि क्षेत्रमा अत्यन्त ठूलो सम्भावना रहे पनि त्यसबाट फाइदा लिन नसकिएको धारणा राखे ।

लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारले नीतिगत सुधार, कृषिमा लगानी प्रवद्र्धन र निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारले एकीकृत कृषि नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले कृषि विकासमा एकीकृत नीति आवश्यक ठानेर यसको अन्तिम तयारी गरेका छौँ । अबको केही दिनमा नीति ल्याउने तयारी छ । आउने नीतिमा सरोकारवालाले उठाएका विषय समेट्ने प्रयास हुनेछ,’ उनले भने ।

उनले कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि सबै क्षेत्रको प्रयास जरुरी रहेको र निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र कृषि क्षेत्रमा राज्यले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने बताए ।

अनुदान दुरुपयोगका विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरेको र मन्त्रालयबाट विगत पाँच वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भएको जानकारी दिए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कृषि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहे पनि बजेटमा सधैँ कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए ।

‘हामीले देशलाई कृषिप्रधान भन्ने तर बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सधैँ उपेक्षा गरिएको छ । यसलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले सरकार बजेटको तयारीमा छ । आउने बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सरकारले बनाउने नीतिमा निजी क्षेत्रलाई साक्षीका रूपमा मात्र नराख्न र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

सरकारसँग सहकार्यका लागि निजी क्षेत्र सधैँ तयार रहेको बताउँदै किसानलाई मल, बीउबिजन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने तथा अन्य सहयोगका लागि राज्य थप गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस