संघीय निजामती सेवा ऐनको चर्चा जति पटक पनि उठ्छ, कर्मचारीको उमेर हदको विषयले त्यति नै बलियो स्थान ओगट्छ । यो मुद्दा बेलाबखत चर्चाको उचाइ चढेर फेरि मौनताको छायामा लुक्ने गर्छ। पछिल्लो समय उमेर हद ६० वर्ष बनाउने कुरामा सबै पक्षबीच सहमति रहे पनि, चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कि एकमुष्ट रूपमा भन्नेमा भने मतहरू फरक–फरक बाटो हिँडिरहेका छन् । यो प्रश्नले कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो, नयाँ जनशक्तिको आगमन, बढुवा प्रणालीको लय र लोक सेवा परीक्षाको सन्तुलनमा ठूलो छाप छाड्ने भएकाले गहन विश्लेषणको अनिवार्य खाँचो टड्कारो छ।

बहसको पृष्ठभूमि र मतभेदको जालो
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव लामो समयदेखि चर्चामा छ । एकमुष्ट ६० वर्ष लागू गर्दा हाल कार्यरत सीमित कर्मचारीहरूलाई मात्र लाभ हुने र बहुमत कर्मचारीमाथि अन्यायको पहाड खस्ने तथा नयाँ जनशक्तिको प्रवेशमा अवरोधको तगारो ठडिने तर्क पनि जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको छ । यसले पदपूर्ति प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने र युवा जनशक्तिलाई अवसरको उज्यालोबाट वञ्चित गर्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूका धारणा पनि बेला बेलामा आउने गरेका छन् । साथै, चरणबद्ध प्रक्रियाले झन्झटको भारी थप्ने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइको कालो बादल मडारिने भन्दै एकमुष्ट लागू गर्नुपर्ने पक्षमा पनि उत्तिकै शक्तिशाली आवाज गुन्जिएको छ ।

यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिएको मस्यौदामा ६–६ महिना उमेर थप्दै ५८ बाट ६० वर्षको यात्रा तय गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । यो प्रस्तावको मूल उद्देश्य एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा उत्पन्न हुने रिक्तताको खाडल र नयाँ जनशक्तिको प्रवेशमा हुने असन्तुलनको पहाडलाई व्यवस्थापन गर्नु थियो । तर, मस्यौदा नै अलपत्र परेपछि यो प्रस्तावले पनि सिलटिमुर खायो । 

संसदीय समितिको बहस र उपसमितिको अस्पष्ट दिशा
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवा गठन तथा सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी’ विधेयकको मस्यौदामा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिले हालै आफ्नो रिपोर्ट तयार पारेको छ । उपसमितिको छलफलमा ६० वर्ष उमेर हद बनाउने विषयमा कुनै विवादको छाया नपरे पनि, यो चरणबद्ध कि एकमुष्ट लागू गर्ने भन्नेमा ठोस निष्कर्षको गुत्थी निस्कन सकेन । उपसमितिले यो विषयलाई ‘व्यवस्थापन गर्दै जाने’ भन्ने अस्पष्ट बाटो रोजेर प्रधानमन्त्रीको संकेतको आधारमा निर्णय गर्ने गरी टुङ्ग्याउने संकेत गरेको छ । यस्ता अनिर्णीत विषयहरू करिब एक दर्जनभन्दा बढी नै छन् ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेश गरेको मस्यौदामा एकमुष्ट ६० वर्षको प्रस्ताव राखिएको थियो । तर, संसदीय छलफलमा एक–एक वर्ष वा ६–६ महिनाको चरणबद्ध प्रक्रिया भन्ने मतले नै बलियो जरा गाडे पछि टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । पछि एकमुष्ट ६० बनाउने भनेर अघि बढाइए पनि कर्मचारीको असन्तुष्टि कायम नै थियो । यसैबीच लामो अवधि काट्दै पुन ऐनको चर्चा हुँदै गर्दा यो यो विषयले पनि चर्चा पाउन पुगेको हो । 

चरणबद्ध प्रक्रियाले बढुवाको अवसर पर्खिरहेका कर्मचारी र अवकाशको मुखमा पुगेकाहरूलाई अन्यायको चोट नलाग्ने तथा लोक सेवा परीक्षामार्फत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउन सहजताको बाटो खोल्नेमा धेरैको चासो र सरोकार देखिएको छ ।

चरणबद्ध कि एकमुष्ट : फाइदा र बेफाइदाको तराजु

एकमुष्ट ६० वर्ष लागू गर्ने
फाइदा: हाल कार्यरत कर्मचारीहरूले थप दुई वर्ष सेवा गर्न पाउने अवसर प्राप्त गर्छन्, जसले अनुभवी जनशक्तिको ज्ञान र सीपको भरपुर उपयोग हुन्छ । यो प्रक्रिया छिटो र झन्झटमुक्त ढंगले अघि बढ्छ ।

बेफाइदा: नयाँ जनशक्तिको प्रवेशको ढोका बन्द हुन्छ, पदपूर्ति प्रक्रियामा अवरोधको कालो छाया पर्छ र युवा पुस्तामा असन्तुष्टिको आगो बल्छ । यसले लोक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित पार्ने चेतावनीको घण्टी बज्छ । 

चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने (६–६ महिना वा १–१ वर्ष)

फाइदा: नयाँ र पुराना कर्मचारीबीच सन्तुलनको सुनौलो सूत्र कायम हुन्छ, बढुवा प्रणालीमा ठूलो असरको भूकम्प आउँदैन र लोक सेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेका युवाहरूलाई अवसरको फलामे ढोका खुल्छ ।

बेफाइदा: प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने बन्छ, कर्मचारीहरूमा अलमल र अनिश्चितताको बादल मडारिन्छ ।

विज्ञहरूको सुझाव र बजार व्यवस्थापनको कसी
यो विषय कर्मचारीको वृत्ति विकासको व्यक्तिगत कथासँग मात्र जोडिएको छैन, बजार व्यवस्थापनको गतिशीलता, बढुवा प्रणालीको सहजता र लोक सेवाको खुला प्रतिस्पर्धा प्रणालीको भविष्यसँग पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । ५९ र ६० वर्षको चरणबद्ध व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा उपयुक्त बाटोमै विज्ञहरूको मत बढी देखिन्छ । यो प्रक्रियाले एकातिर अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान र अनुभवको उपयोग हुने सुनिश्चित गर्छ भने अर्कातिर नयाँ पुस्तालाई अवसरको सुनौलो घाम प्रदान गर्ने सन्तुलन कायम राख्छ ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र विज्ञहरूको संलग्नताले यो निर्णयलाई थप निष्पक्ष र न्यायोचित बनाउन सक्ने बलियो आधार खडा गर्ने भएकोले शक्तिशालीले सक्ने गरेका अगतिला निर्णयलाई पूर्णविराम लगाउँदै वहुजन हितायको पथमा अघि बढ्नु नै युक्तिसंगत हुन्छ ।

स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्र एवं समग्र सार्वजनिक प्रशासनका लागिसमेत चासो र सरोकारको गहन विषयलाई हल्का रूपमा लिइनु हुँदैन । त्यसैले सरकारले बहुमत कर्मचारीको हितको पहरा दिने र दीर्घकालीन प्रभावलाई गहिराइमा हेर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नु नै उचित हुने देखिन्छ ।

सन्तुलनको सुनौलो बाटो
कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने कुरामा सायदै कसैको दुई मत देखिन्छ, यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य पक्ष हो । तर, यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध कि एकमुष्ट भन्नेमा ठोस र स्पष्ट निर्णयको खाँचो छ । एकमुष्ट लागू गर्दा तत्कालीन फाइदाको उज्यालो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा नयाँ जनशक्ति र बढुवा प्रणालीमा असरको अँध्यारो छाउने जोखिम रहन्छ ।

चरणबद्ध प्रक्रिया (जस्तै, ६–६ महिना वा १–१ वर्ष) ले सबै पक्षको हितलाई समेट्ने क्षमता राख्छ र बढी व्यावहारिक देखिन्छ । यद्यपि, यो निर्णय गर्दा स्वतन्त्र विज्ञहरूको रायको उज्यालो र बहुमत कर्मचारीको सहभागिताको बललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बहुमत कर्मचारीको हितको कसी र राज्यको प्रशासनिक आवश्यकताको मापनलाई मध्यनजर राख्दै चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष लागू गर्नु नै उत्तम र उपयुक्त बाटो देखिन्छ ।