मन्त्रालय भन्छ, ‘प्रमुख प्रशासकीय पठाउने सम्भावना छैन तर छलफल भने भइरहेको छ !’ 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग रहने भएकाले नयाँ अधिकृत नआएसम्म तलब भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो । 

यसले करिब चार हजार कर्मचारी, सरकारी विद्यालयका शिक्षक, सरसफाइ कर्मचारी तथा श्रम बैंकका श्रमिकहरू प्रभावित भएका छन् । ठेकेदार भुक्तानी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सडक मर्मतजस्ता कार्यहरू पनि प्रभावित भएका छन् । 

पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको नक्सा विवादपछि मेयर बालेन साहले छानबिन समिति गठन गरेसँगै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ बिदामा बसेपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी गोविन्दप्रसाद शर्माले सम्हालेका थिए । तर, मेयर बालेन शाह थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका बेला शर्माले पनि राजीनामा दिएपछि महानगर प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको हो । 

७७ दिनदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन महानगर
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २४ पुसमै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै पत्र लेखेको थियो । तर, ७७ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ अधिकारी पठाएको छैन । गत ५ पुसमा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर र मेयर बालेन साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौँ टावरको नक्सा स्वीकृत गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको भूमिका शंकास्पद रहेको बताएका थिए ।

विवाद चुलिएपछि गुरागाईँलाई बिदामा बस्न भनियो । उनी ८ पुसदेखि १७ पुससम्म बिदामा बसे । त्यसपछि कार्यालय फर्किन खोज्दा बालेनको सचिवालयले उनको कार्यकक्षमै ताला लगाइदियो । त्यसयता उनी कार्यालय फर्किन सकेका छैनन् ।

गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेशमा रोकेपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका गोविन्दप्रसाद शर्माले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । त्यसपछि वरिष्ठ कर्मचारी नुरनिधि न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइयो, तर संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई मात्रै आर्थिक अधिकार हुने भएकाले उनी प्रशासनिक नेतृत्वमा मात्रै सीमित छन् । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन ढिलाइ गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रशासनिक कार्य प्रभावित भइरहेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुली भने यो विषयमा थप छलफल भइरहेको बताउँछन् । तत्काल त्यहाँ अर्को कर्मचारी पठाउने भन्ने छैन । उनले भने, ‘पालिकामा उत्पन्न भएको विवादको बारेमा अनुसन्धान गरेर मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कुरा भइरहेको छ ।’ 

केही समय अघि महानगर प्रमुख बालेनले मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मागेका थिए । तर मन्त्रालयले भने हाल खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत नै रहेको भन्दै अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नमिल्ने भनेको थियो । सो कारण समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । 

बालेनकै कार्यकालमा फेरिए ४ जना अधिकृत
मेयरको बागडोर सम्हालेका बालेन साहले अढाई वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । उनले आफ्नो आधा कार्यकाल मात्र गुजार्दा महानगरको प्रशासकीय नेतृत्वमा भने चार पटक फेरबदल भइसकेको छ ।

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर साह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएका थिए । मेयरको कुर्सीमा बसेयता उनले अहिलेसम्म ४ जना प्रशासकीय अधिकृतसँग काम गरिसकेका छन् । अहिले फेरि उनी पाचौं प्रशासकीय अधिकृतको खोजीमा छन् ।

महानगरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव सरहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाउने गरेको छ । मेयरको साहको कार्यकालको सुरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल थिए । त्यसपछि क्रमशः वसन्त अधिकारी, प्रदीप परियार र सरोज गुरागाईँ आएका हुन् । अहिले गुरागाईँलाई बालेनले निलम्बनमा राखेर सरकारसँग अर्को प्रशासकीय अधिकृत मागिरहेका छन् ।

पाँच महिनादेखि शिक्षकले पाएनन् तलब 
काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले ५ महिनादेखि तलब नपाएको पाइएको छ । महानगरपालिकाबाट सामुदायिक विद्यालयमा निकासा हुनुपर्ने शिक्षक कर्मचारीका तलबलगायत अन्य प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधिका लागि अत्यावश्यक रकमको भुक्तानी रोकिएकाले ५ महिनादेखि शिक्षकले तलब नपाएको नेपाल शिक्षक महासंघ महानगर समितिले जनाएको हो ।

महासंघले महानगरपालिकाबाट रकम भुक्तानी नभएका कारण विद्यालय सञ्चालनमा समस्या परिरहेको भन्दै महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्याबारे सोमबार महानगरपालिकाको शिक्षा विभागलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

महासंघले शिक्षकका जायज माग र मुद्दा चैत्र १८ सम्ममा सम्बोधन नभएमा शिक्षक महासंघ दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारी, सह-अध्यक्ष विराट चौलागाई र सचिव हेरम्बराज कँडेल सहित विभिन्न संघ संगठनका महानगरपालिका समितिले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । महासंघले ध्यानाकर्षण पत्रको जानकारी महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन्द्र) र उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई पनि गराएको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारलाई मेयरको चेतावनी
महानगरमा आर्थिक कारोबार हेर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा लामो समयदेखि पालिकाका कर्मचारीहरूले तलब पाउन सकेका छैनन् । सोमबार मध्ये राती मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरका कर्मचारीहरूले तलब नपाएको भन्दै सरकारप्रति कडा आक्रोश पोखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले एक हप्ताभित्र तलब नआए गम्भीर कदम उठाइने चेतावनी दिएका हुन् । 

उनले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीले विगत महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन्, सरकारको दम्भले ! को कोले के के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाहा छैन । अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाडिदिन्छु ! त्यसपछि हेरौँला तिमीहरूको के के तन्त्र हो !’ बालेनको यो आक्रोशित प्रतिक्रियापछि सामाजिक संञ्जालहरुमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । 

कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग  
काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दिनहुँ हुने प्रशासनिक कामसँगै कार्यपालिकाको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । बैठक नबसेका कारण महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन पाएको छैन । 

यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर परेको छ । कार्यपालिका बैठक माग गर्दै पालिकाका वडाध्यक्षहरूले नगर प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

१८ जना वडाध्यक्ष र ५ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाएका हुन् । महानगरका प्रवक्ता समेत रहेका वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरले सबैको तर्फबाट पत्र मेयर बालेनलाई बुझाएका हुन् ।

के भन्छ नगरपालिका संघ ? 
काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद सर्वत्र चुलिएको छ । पालिकामा अधिकृत नहुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या भएको छ नै यससँगै पालिका मातहतका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूले मासिक तलबसमेत पाउन सकेका छैन । 

लामो समयदेखि तलब नपाउँदा महानगरका सरसफाइ गर्ने कर्मचारी बढी मारमा परेको अवस्था छ । मन्त्रालयले पालिकामा सरोज गुरागाईँलाई नै निरन्तरता दिन भनेको छ भने महानगरले उनलाई काममा फर्कन दिएको छैन । 

यसले गर्दा समस्या झनै चुलिएको छ । इगोको रूपमा मन्त्रालय र पालिकाले दोहोरी खेल्नु जनतालाई दुःख दिनु सरह भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कुरामा समन्वय गर्न आवश्यक भएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पालिका र मन्त्रालयले समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले पालिकाको जिम्मेवारी दिएर पठाइसकेपछि कर्मचारीले जान्न भन्न मिल्दैन । यस विषयमा दुवै पक्षले सकारात्मक ढंगले कुरा गरेर विवाद टुङ्ग्याउनु पर्छ ।’