काठमाडौँ । गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जनगुनासो समाधान गर्न सबै सचिवहरूसँग अतिरिक्त सक्रियताको अपेक्षा गरेका छन्। सडकमा चर्किएका आन्दोलन र प्रदर्शनले शान्ति–सुरक्षा प्रभावित भएको भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पत्राचार गरी तत्काल समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

सडकको चिन्ता, समाधानको खोजी
काठमाडौँको माइतीघर मण्डला, बानेश्वर र अन्य क्षेत्रमा विभिन्न माग राखी चलेका धर्ना र प्रदर्शनले जनजीवन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। देशभरबाट ठूला समस्या र आन्दोलन यही माइतीघर केन्द्रित हुँदा त्यसले सुरक्षा मात्रै होइन, आम नागरिकको दिनचर्या नै प्रभावित पार्ने गरेको छ।

यसै सवालमा विशेष जोड दिँदै गृह सचिव दुवाडीले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिव स्तरीय कार्यालयलाई यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन्। “शान्तिपूर्ण आन्दोलन स्वाभाविक हो, तर समस्यालाई जटिल बन्न दिनुहुँदैन,” उनको पत्रमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्यदेखि शिक्षासम्म पत्राचार
गृह सचिव दुवाडीले पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएका निकायहरू लघुवित्त समस्यामा अर्थ मन्त्रालय, सहकारी र गुठीका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र शिक्षक आन्दोलनका लागि शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई पत्र पठाएका छन्। यी पत्रमा आन्दोलनले निम्त्याएको ट्राफिक अवरोध, जनअसुविधा र सुरक्षा चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल वार्ता वा समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ।

गुठी समस्यामा ठोस प्रगति
गृह सचिवको पहलको प्रभाव देखिन थालेको छ। चैत ११ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी गुठी संस्थान ऐन संशोधनको मस्यौदामा सहमति जुटाएको छ। यो विधेयक छिट्टै अगाडि बढ्ने र आन्दोलन स्थगित हुने सहमति भएको छ। यो सफलतालाई गृह सचिवको सक्रियताको परिणाम मानिएको छ।

जनजीवन सहज बनाउने लक्ष्य
गृह सचिवको यो कदमले पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै आन्दोलन भइरहेका लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडित र शिक्षकहरूका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ। “सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले जिम्मेवारी लिएर सक्रियता देखाए समस्या पनि चाँडो समाधान हुन्छ र जनआक्रोश कम हुन्छ,” एक अधिकारीले प्रशासनसँग भने। उपत्यकाको शान्ति–सुरक्षा र दैनिकी सहज बनाउन यो पहल महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको सचिवहरूसँगको अपेक्षाले सरकारको जबाफदेहिता झल्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ। उनको यो आग्रहले जनगुनासो समाधानको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सचिवहरूले यसमा कतिको सक्रियता जनाउँछन्, सोहीअनुसार सफलता निर्धारण हुनेछ।