१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौँ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले बुधवार केन्द्र र प्रदेश गरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता सह रजिस्ट्रार अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको छ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवास सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको भए पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन।अतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने संविधान, सङ्घीय ऐन तथा प्रदेश ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनको विपरीत दोहोरो आवास सुविधा प्रदान गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस