काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले विश्वको तापमान वृद्धि रोक्न थप योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जर्मनीको बर्लिनमा जारी ‘पिटर्सबर्ग जलवायु संवाद’लाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले ब्राजिलमा यही वर्ष हुने जलवायुसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-३०)मा त्यस्तो योजना अघि बढाउनुपर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

विश्व मौसम संगठनको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२४ सबैभन्दा तातो वर्ष भएको पुष्टि गरेको थियो । मन्त्री शाहीले यसले गर्दा विश्व तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, ‘यो संवाद सबै पक्षलाई एकताबद्ध गर्ने मञ्च हो । जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली राष्ट्रहरू र अतिकम विकसित देशहरूका लागि, यस्ता मञ्चहरूले पर्याप्त सहयोग र राजनीतिक गति पाउनुपर्छ ।’

‘नेपाल आफ्नो तेस्रो एनडिसी प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा छ, जुन हामी चाँडै पेस गर्ने योजनामा छौँ । हामी अन्य सबै देशहरूलाई आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन साथ अगाडि आउन आग्रह गर्दछौँ’, मन्त्री शाहीले भने, ‘हामी कोप-३० ले वार्षिक रूपमा ३०० बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने विषयलाई वृद्धि गरी १.३ ट्रिलियन पुर्‍याउने अपेक्षा गर्दछौँ, जसले जोखिममा रहेका देशहरूका लागि एनडिसी र न्याप कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुदानमा पहुँच र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न सरल पहुँच हुनुपर्छ ।’

सो अवसरमा मन्त्री शाहीले नेपालले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । जलवायु जोखिममा रहेका पहाडी राष्ट्रहरू र अतिकम विकसित देशहरूका लागि, न्यायपूर्ण सङ्क्रमण मार्गहरू विकसित अर्थतन्त्रहरूको भन्दा फरक रहेको उल्लेख गरे । उनले सीमित स्रोत र पूर्वाधारका कारण, जोखिममा रहेका देशहरूले जलवायु जोखिमको असमान अनुपात सामना गर्नुपरेको बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

पिटर्सवर्ग संवादमा सहभागी हुन मन्त्री शाही यही चैत १० गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । विगत १४ वर्षदेखि जर्मन सरकारले जलवायु परिवर्तनमा बहुपक्षीय भूमिका र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको महत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘पिटर्सवर्ग जलवायु संवाद’ आयोजना गर्दै आएको छ ।

उक्त संवादमा विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको अन्तरराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य, जलवायु कूटनीति, सबैको सहकार्यबाट पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, र जलवायु जोखिममा परेका देशहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

जलवायु वार्ताहरूमा विशेष भूमिका रहेका देशहरूलाई आमन्त्रित गरिने यस संवादको १५औँ संस्करणमा पहिलो पटक नेपाल सरकारका तर्फबाट वन मन्त्री शाही सहभागी भएको हो ।

कार्यक्रममा मन्त्री शाहीसँगै जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत शैल रुपाखेती, जलवायु विज्ञ मञ्चित ढकाललगायत सहभागी छन् ।