काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी एव सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । पाण्डेका अनुसार निवेदन दर्ता भने भेईसकेको छैन । अध्ययनका क्रममा रहेकाले भोली मात्रै दर्ता हुने उनले बताए ।
उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कुनै गल्ती, त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
