काठमाडौँ । स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपालले काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखिएको प्रशासनिक संकट र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न माग गरेको छ। संघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा महानगरको नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएको र समस्यालाई लम्ब्याउने प्रयास गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ।
संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार, विगत तीन महिनादेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन अवस्थाका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनिक संयन्त्र अस्तव्यस्त बनेको छ। यस अवधिमा करिब ४,००० कर्मचारीले तलब नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको र कार्य मनोबल घटेको उल्लेख गरिएको छ। परिणामस्वरूप, विकास निर्माणलगायतका कार्य ठप्प भएको र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको संघको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महानगर नेतृत्वले समस्याको समाधान गर्न समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक र अवाञ्छित अभिव्यक्ति दिई समस्या बल्झाउने काम गरेको छ।” संघले प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबीच सहकार्यको अभावले शासन प्रणाली कमजोर भएको र नागरिकमा नैराश्यता बढ्ने जोखिम रहेको औंल्याएको छ।
संघले काठमाडौँ महानगरमा व्यक्तिगत मौखिक आदेशबाट प्रशासन सञ्चालन गर्न खोजिएको, कर्मचारीहरूलाई त्रास र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको र कानुनसम्मत काम गर्ने अधिकार कुण्ठित पारिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। “विधिको शासनको सम्मान गर्दै भयरहित वातावरणमा कर्मचारीलाई काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउन महानगर नेतृत्वसँग जोडदार माग गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि संघले कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएको तर कुनै प्रगति नभएको गुनासो गरेको छ। महानगरले यो मागलाई बेवास्ता गरेर समस्या समाधानमा उदासीनता देखाए एक हप्ताभित्र कडा आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिइएको छ। “सम्पूर्ण पेसाकर्मी एकत्रित भई महानगरवासीको हित र कर्मचारीको हक सुनिश्चित गर्न आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ। त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी महानगर नेतृत्वले नै लिनुपर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सह-अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको जोड दिएको छ। काठमाडौँ महानगरको यो संकटले समग्र शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको भन्दै तत्काल समाधानको माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
