७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खानेपानी आयोजना जनकपुरमा निमित्त हाकिम र कर्मचारीबीचको लफडा सतहमा

अ+ अ-

जनकपुरधाम । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधाममा कर्मचारी व्यवस्थापन र अनुशासनको विषयलाई लिएर निमित्त आयोजना प्रमुख र कर्मचारीबीच गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ। निमित्त आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र कुमार साह र नायब सुब्बा (ना.सु.) बाल बोध कुमार ठाकुरबीचको तनावले आयोजनाभित्रको शासकीय संरचना र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

विवादको सुरुवात फागुन २९ गते भएको थियो, जब प्रमुख साहले ठाकुरलाई कार्यालयमा बिहान १० बजे उपस्थित नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधे। साहले ठाकुरलाई अनुपस्थितिको कारण स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएका थिए।

तर, ठाकुरले यो कदमलाई व्यक्तिगत प्रतिशोध र पूर्वाग्रहपूर्ण ठहर गर्दै फागुन ३० गते कडा जवाफ फर्काए। ठाकुरले आफू नियमित कार्यालयमा उपस्थित रहेको र हाजिरी रजिस्टर नै प्रमाण भएको दाबी गरे। उनले साहमाथि कुनै मिति नखुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाए।

गैर कानुनी कामको दबाब र भ्रष्टाचारको आरोप
ठाकुरले आफ्नो जवाफमा गम्भीर खुलासा गर्दै आयोजनाभित्र अनियमितता र गैर कानुनी गतिविधि भएको दाबी गरे। उनका अनुसार, प्रमुख साहले अनावश्यक सामग्री खरिद गर्न दबाब दिने, गैर कर्मचारीका लागि भोजभतेर आयोजना गर्ने र नियम मिचेर कार्यसम्पादन गर्न लगाउने प्रयास गरेका छन्। 

ठाकुरले यस्ता कार्यमा असहमति जनाउँदा आफूमाथि मानसिक दबाब र धम्की दिइएको बताए। उनले साहले आफ्नो आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई सरुवा र ग्रेड रोक्का गर्ने धम्की दिने गरेको पनि उल्लेख गरे। ठाकुरले यी गतिविधिलाई संस्थागत भ्रष्टाचारको रूप ठहर गर्दै यसको उचित छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

निमित्त प्रमुख साहको प्रष्टीकरण
निमित्त आयोजना प्रमुख साहले भने यी आरोपहरूलाई राजनीतिक प्रपञ्चको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन्। उनले आफू कार्यालयमा आएको दुई हप्ता पनि नभएको र सुरुदेखि नै असहयोगको वातावरण सिर्जना गरिएको बताए। 

कार्यालयमा भोजभतेरको विषयमा उनले आफ्नै खर्चमा एक जना दाइको एनिभर्सरीमा सामान्य खाजा खुवाइएको स्वीकार गरेका छन्। साहले आफूलाई काम गर्न नदिन यस्ता आरोप लगाइएको जिकिर गरे।

आयोजनाभित्रको शासकीय संकट
ठाकुरले उठाएका अनियमितता र दबाबका आरोपहरू र साहको जवाफले आयोजनाभित्र गहिरो संकट र नेतृत्वमा पारदर्शिताको अभाव रहेको संकेत गर्छ। 

कार्यालयमा भोजभतेरको फोटोसहितका दाबीहरू प्रशासनलाई प्राप्त भएका छन् । यो विवादले कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालयको अनुशासन र आर्थिक पारदर्शिताबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । 

आयोजनाभित्रको यो लफडाले जनकपुरको खानेपानी आयोजनाको कार्यसम्पादन र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।

जसमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र खानेपानी मन्त्रालयको समेत नजरअन्दाज देखिन्छ । पछिल्लो समय विभागीय प्रमुख र मन्त्रीकै योजनामा कन्फर्मलाई हटाएर निमित्त मार्फत ‘काम तमाम’ गर्न लगाइरहेका विषयहरू उठिरहेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस