काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषय मिलाउन गठित उपसमितिले बिहीवार (आज) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। तर, मुख्य विषयहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा विवादहरू जस्ताको त्यस्तै रहने देखिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजनमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। गत २०८१ फागुन ९ गते गठन भएको उक्त उपसमितिले विधेयकका संशोधन प्रस्तावसहित विस्तृत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सहमति जुटाउन नसक्दा प्रमुख विषयहरू उच्च तहबाट टुंगो लगाउने गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको छ ।
सहमति हुन नसक्दा विवाद कायमै
उपसमितिले विधेयकका प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि सरकारी प्रस्ताव, उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरू र सांसदहरूबीच आ–आफ्नै अडान कायमै रहेकाले विवाद समाधान हुन सकेको छैन । समितिका एक सदस्यका अनुसार दिनभर छलफल गरेर साँझसम्म सहमतिमा पुग्ने संकेत देखिए पनि भोलिपल्टै नयाँ कोणबाट बहस सुरु हुने प्रवृत्तिले धेरै समय खेर गएको र सोचे जति उपलब्धी नभएको समितिकै एक सदस्यले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग बताए ।
अतिरिक्त सचिवको विषय पेचिलो : पछिल्लो समय एकाएक जवर्जस्त बनेर आएको अतिरिक्त सचिवको विषय सबैभन्दा चर्को बनेको छ । वृत्ति विकास खुलाउनदेखि कार्य जिम्मेवारीका हिसाबले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक छ भन्नेहरू एकातिर छन् भने, अनावश्यक तह मात्रै थपिने र यसले राज्यलाई भारसमेत बोकाउने तर्क अर्कोतिर छ । जसले प्रशासनिक मात्रै होइन, उच्च राजनीतिक तवरमै तरंग पैदा गरिरहेको छ ।
यो विषयमा उपसमितिले पछि प्रधानमन्त्रीकै संकेत कुर्ने गरी अहिलेलाई राख्ने नै भनेर समावेश गरी पठाउँदै छ ।
उमेर हदको रस्साकस्सी : अर्को पेचिलो विषय हो । उमेर हद । ५८ बाट ६० पुर्याउने विषयमा कसैको फरक मत नरहे पनि एकमुष्ट गर्ने की चरणबद्ध रूपमा गर्ने भन्नेबारे पनि ठुलै रस्साकस्सी चलेको छ । अवकाशको मुखैमा पुगेकाहरू शुरुमै दुई वर्ष गरौँ भन्ने पक्षमा छन् भने अवधि भएका तथा बढुवाको मुखैमा पुगेकाहरू भने चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छन् । यो बढी उच्चप्रशासकहरुको इन्ट्रेष्टसँग जोडिएकोले त्यति सजिलै पार पाउने छाँटकाँट देखिँदैन । यो विषय पनि थाती जस्तै राखेर हाइ अथ्योरिटीकै मनसायबाट टुंगिने गरी थाती राखिएको छ ।
जसमा लोक सेवा आयोगकै धारणा अचम्मित तवरले पेश भई रहेको छ । सरकारलाई यौटा, समितिमा अर्को र उपसमितिमा अर्को धारणा राख्दा के आधिकारिक हो भन्ने विषयमा राजनीतिज्ञहरू नै अलमलमा परे । जसले व्यक्तिको मुख हेरेर अवधि बनाउन लागिएको ठहर अधिकारीहरूले गरे ।
कुलिङ पिरियडमा मतभेद : तेस्रो चर्चाको विषय हो कुलिङ पिरियड जसमा उच्च प्रशासक र राजनीतिज्ञबीच मात्रै होइन, दलहरुबीच नै मत बाझिएको छ । जसमा निजामती कर्मचारीहरूका लागि मात्रै यो नियम लागू बनाउने विषय अझ बढी पेचिलो बनेको छ । यदि सरकारी नियुक्ति लिएका सबै सार्वजनिक निकायका पदमा भनेको अवस्थामा त्यो सान्दर्भिक हुने देखिए पनि कर्मचारीको हकमा मात्रै भन्दा एकपक्षीय देखिएकोले यो विषयले थप बहस सिर्जना गर्ने पक्का छ । निजामती कर्मचारीप्रति राजनीतिज्ञहरू असाध्यै पक्षपाती देखिएको ठहर कर्मचारी यन्त्रको छ ।
सहसचिव वा सोभन्दा माथिका पदबाट सेवानिवृत हुने कर्मचारीले कुनै पनि गैरसरकारी संस्था, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, परामर्शदाता, यूएन एजेन्सीसहित अन्य संस्थामा २ वर्षसम्म काम गर्न पाउने गरी विधेयकमा कूलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको छ ।
ट्रेड युनियनबारे अन्योल: चौथो विषय हो ट्रेड युनियन । समितिका सदस्यहरू एकल ट्रेड युनियन भनिरहेका छन् भने माथिको निर्देशन हुन्छ भन्न सकिएन । कतिपयले नासु सम्मलाई मात्रै अधिकार दिने कि भन्ने पनि छ ।
सचिवको पदावधि विवाद : सचिवको पदावधि अर्को पाँचौँ मुख्य मुद्धा बनेको छ । नेपालदेखिवाहेक अन्य देशमा सचिवको पदावधि तोकिएको नपाइएको भन्दै यसबारे सोच्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ । स्किलको नलेज सितिमिति पैसामा किनेर नपाइने भएकोले सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा दुई वर्ष नै थप्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा उमेर जति भए पनि सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ ।
प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि अनिर्णित: प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषय पनि पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । मोटामोटी सहमति भएको भनिए पनि यसमा फरक मत र धारणा अझै छन् । अहिले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट नै खटाइँदै आइएको छ ।
यसबाहेकका विषयमा मोटामोटी सहमति जुटे पनि ठ्याक्कै यही र यस्तै हुन्छ र रहन्छ भन्ने अवस्था भने अझै छैन । किनकि यसअघि भएका कैयन् छलफल तथा बहसहरू आज सहमति भए भनिएको विषयहरू भोली पुनः नयाँ सिराबाट शुरु गरिएकोले अहिलेको छलफलबाट टुङ्गिएका विषय नै अन्तिम हुन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोत बताउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
