१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संविधान र यो व्यवस्था जोगाउन सबैभन्दा ठूलो दायित्व काँग्रेसको हो’ : रमेश लेखक

अ+ अ-

काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशता हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले मुलुक निरंकुशतातर्फ जान सक्दैन भन्नेमा आफू प्रष्ट रहेको बताएका हुन् ।

नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर ३, रुपन्देहीले बिहीबार भैरहवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले समाज पछाडि फर्कन नसक्ने दाबी गरे ।

‘एक-दुईचोटी प्रयास गरिएका हुन् । ती प्रयास नेपाली जनताले निस्तेज गरे । किनभने नेपाली जनता लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन्, लोकतन्त्रको मार्गमा अगाडि बढिसकेका छन्, त्यहाँबाट समाज फर्किँदैन’उनले भने-‘सरकार परिवर्तन हुने कुरा लोकतन्त्रमा हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अभ्यस्त भइसकेको समाज निरंकुशतातर्फ जाला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

उनले केही कमीकमजोरीहरू रहेको र जति काम हुनुपर्ने त्यो हुन नसक्दा मानिसमा केही चिन्ता र पीडा रहेको बताए । त्यो चिन्ता र पीडालाई आक्रोशमा बदलेर व्यवस्थाकै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ। यो व्यवस्थाको पक्षमा उभिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘हामीले सुशासन दिनुपर्छ, आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, नागरिकलाई सुविधा दिनुपर्छ, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुपर्छ’उनले भने-‘जनताका पीडा र समस्या छन् । ती पीडा र समस्याको समाधान निरंकुशता होइन लोकतन्त्रमार्फत गर्ने हो ।’ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेता लेखकले काँग्रेसको नेतृत्वमा यो संविधान बनेकोले संविधान र यो व्यवस्था जोगाउन सबैभन्दा ठूलो दायित्व काँग्रेसको नै भएको दाबी गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएको विषयमा गृहमन्त्री लेखकले यसमा आफूले थप टिप्पणी नगर्ने बताए । सरकारले निर्णय गरिसकेको र आफू यो सरकारको मन्त्री भएकोले यो निर्णय बोक्ने उनले बताए । ‘मन्त्रीपरिषदमा बस्दै गर्दा मन्त्रीका विभिन्न कुराहरू थिए होलान् भन्ने बुझ्नुस्’ उनले भने-त्यो कुरा अब सकिसक्यो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस