५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक मूल समितिलाई बुझाइयो

अ+ अ-

काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भई मूल समितिलाई बुझाइएको छ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुझाएको हो।

बिहीबार सिंहदरवारस्थित समितिको सभाकक्षमा उपसमितिका संयोजक बडूले समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाए पनि अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्नका लागि तोकिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानबारे थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै मूल समितिलाई सिफारिस गरेको छ।

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ। तर, यो प्रावधान एकैपटक लागू गर्ने कि क्रमशः ५९ हुँदै ६० वर्षमा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भएको छैन। यसबारे मूल समितिमा थप छलफल हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस