२१ चैत्र २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपप्रधान वा ऊर्जा मन्त्रीले जवाफ दिने सत्ताधारीको प्रस्ताव विपक्षीद्वारा अस्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कुलमानका विषयमा विभागीय मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने जानकारी गराए पनि विपक्षी दलले अस्वीकार गरेको जानकारी दिएका छन् ।

अदालतमा गइसकेको विषयमा सदन अवरुद्ध गर्नु उचित नभएको उनको राय छ ।

बिहीबार संसद भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले भने, ‘अदालतमा प्रवेश गरेको विषयलाई सदनमा उठान गर्नु संविधान विपरीतको कार्य हो । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न दिन्न भनेर विपक्षी दलहरूले संविधान विपरीतको काम गरिरहेका छन् ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग संवाद गर्दा पनि कुरा नमिलेको बताइएको छ ।

विपक्षीहरूको क्रियाकलाप सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउन उद्धत देखिएको उनको भनाइ छ ।

कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडानका कारण आजको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ । 

बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो २ बजे तोकिएकोमा सहमति हुन नसकेपछि भोलि ११ बजेलाई सारिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस