काठमाडौँ । राजावादी आन्दोलनका क्रममा सरकारी सवारी साधन जलाइएको घटनापछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दोषी कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषको बीएए ६७२४ नम्बरको गाडी र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको डीएबी ३८६७ नम्बरको गाडी पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मेघनाथ रिमालका अनुसार, सवारी साधन जलाइएको घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकत्व मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले गर्नेछन् भने सदस्यहरूमा उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता मेघनाथ रिमाल तथा उपसचिव शोभा कुमारी पोखरेल रहेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले सामाजिक सुरक्षा कोष र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा नगरेको, चेन अफ कमान्डको पालना नगरेको र सुरक्षा संवेदनशीलता बेवास्ता गरेको कारण देखाउँदै कडा स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

सोही दिन गाडी चलाउने, गाडीमा सवार हुने र खटनपटन गर्ने कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म निलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

साथै सचिव पुष्करले सरकारी गाडी जलाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेका छन् ।

सवारी प्रयोग गर्ने कर्मचारी निलम्बन
मन्त्रालयले गाडी जलेको थाहा पाए लगत्तै सवारी प्रयोग गर्ने कर्मचारी तथा खटनपटन गर्ने अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेको छ । प्रशासन प्राप्त जानकारीअनुसार, कार्यकारी निर्देशकहरूलाई सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई आजैका मितिबाट निलम्बन गर्न लिखित निर्देशन दिइसकिएको छ ।

सचिवको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सवारी चलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका र सुरक्षाका उपाय अवलम्बन नगर्ने अधिकारीहरूमाथि कडा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको गाडीमा निर्देशक घर फर्किँदै थिए भने प्रतिष्ठानको गाडी महोत्तरीमा आयोजित कार्यक्रमका लागि कर्मचारीलाई विमानस्थलमा छोडेर फर्किँदै थियो ।

सुरक्षा सतर्कताको अवज्ञा
आन्दोलनको दुई दिनअघि मात्र मन्त्रालयका सचिव पुष्करले उच्च व्यवस्थापन टोलीको बैठकमा सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सचेत रहन स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । उनले राजावादी आन्दोलनको संवेदनशीलता र सरकारी गाडीमाथि आक्रमणको सम्भावित जोखिमबारे सचेत गराउँदै सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सतर्कता अपनाउन सबै उच्च अधिकारीलाई भनेका थिए ।

कुनै अप्रिय घटना भएमा २४ घण्टाभित्र प्रत्यक्ष सुपेरियर वा सचिवलाई जानकारी गराउन अनिवार्य गरिएको थियो । तर, दुई वटा गाडी जलेर नष्ट हुँदासम्म सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट कुनै जानकारी नआएपछि सचिव पुष्करले कडा कारबाहीको निर्देशन दिएका हुन् ।

छानबिन समिति र कारबाही प्रक्रिया
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदासम्मका लागि संलग्न सबै अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र जलेका गाडीको क्षतिको मूल्याङ्कन, घटनामा संलग्न दोषीहरूको पहिचान र कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

साथै, हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसरी र कसबाट असुल गर्ने भन्नेबारे पनि समितिको प्रतिवेदनले मार्ग निर्देशन गर्नेछ । मन्त्रालयले यो घटनालाई कर्मचारीको लापरबाही र सुरक्षाप्रति गैर जिम्मेवारीको परिणाम मानेको छ ।

मन्त्रालयको अपेक्षा
मन्त्रालयका अनुसार, कर्मचारीहरूमा बढ्दो मनोपोली प्रवृत्ति र सुरक्षाप्रति बेवास्तालाई नियन्त्रण गर्न यो घटना एउटा बलियो सन्देश बन्नेछ । “यो प्रकरणले कर्मचारीहरूलाई सतर्क गराउने र जिम्मेवारीप्रति सचेत बनाउने अपेक्षा गरेका छौँ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । यसैबिच सचिव पुष्करले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र कर्मचारीको अनुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने दोहोर्‍याएका छन् । यो घटनाले आन्दोलनको प्रभाव र सरकारी संयन्त्रभित्रको कमजोरीलाईसमेत उजागर गरेको छ ।