१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुल सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकद्वारा २० अर्ब ४० करोड स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व बैंकले तेस्रो पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. २० अर्ब ४० करोड प्रदान गर्ने भएको छ ।

बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १५ करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय ‘प्याकेज’ आज स्वीकृत गरेको हो । यो सहायता रकम नेपालका रणनीतिक सडक सञ्जालमा निर्मित पुलहरूको मर्मतसम्भार तथा सबलीकरणका निम्ति स्वीकृत गरिएको वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंकको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । 

नेपालको पुल प्रणालीले दुर्गम र सहरी समुदायको जीवन यापन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक अवसरहरूका साथ अन्य आधारभूत सेवाहरूमा जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका तथा बाढी, पहिरो र भूकम्पलगायत प्राकृतिक एवं जलवायुजन्य जोखिमले पुलजस्ता पूर्वाधारमा गम्भीर असर गर्ने भएकाले तिनको सबलीकरणका निम्ति वित्तीय सहयोगको प्याकेज स्वीकृत गरिएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस