६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिवले सोधे दुई कार्यकारी निर्देशकलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखती र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

सचिव पुष्करले यी दुई कार्यकारी निर्देशकलाई गत चैत १५ गते तीनकुने–कोटेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा क्षति पुर्‍याएको घटनाको जिम्मेवारी लिन नसकेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेका हुन् । 

मन्त्रालयका अनुसार, चैत १५ गते तीनकुने–कोटेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सवारी साधन बीएए ६७२४, च्यासिस नं.एलभीभीडीबी११८५सीडी२६०३८२ र सामाजिक सुरक्षा कोषको सवारी साधन बीएबी ३८६७, च्यासिस नं. एमएआर६३५००५एनएलके१२५६९ मा प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेका थिए। उक्त घटनापछि दुवै संस्थाले चैत १६ गते मात्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए। मन्त्रालयले यी सवारी साधनहरू संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएको र समयमै उचित सुरक्षा व्यवस्था नअपनाइएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

प्रदर्शनको अघिल्लो दिन मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सुरक्षा संवेदनशीलताबारे छलफल भएको र सचिवबाट उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको थियो। त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले चैत १५ गते बिहान ४:२५ बजेदेखि कोटेश्वर–तीनकुने क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गरेको थियो। यस्तो परिस्थितिमा पनि दुवै कार्यकारी निर्देशकले सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगमा रोक लगाउन वा सुरक्षाको प्राथमिक विश्लेषण गर्न कुनै पहल नगरेको मन्त्रालयको ठहर छ।

सवारी साधन जलाइएको घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ भने संलग्न कर्मचारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : राजावादी आन्दोलनको आगोमा सरकारी गाडी जलेपछि कर्मचारी निलम्बन, छानबिन शुरु

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी रोक्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दुवै कार्यकारी निर्देशकले सरकारले संवेदनशील क्षेत्र तोकेको स्थानमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न लगाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको देखिन्छ।” साथै, घटना भएको दिन तत्काल जानकारी नगराई चैत १६ गते दिउँसो २:३० बजे मात्र औपचारिक पत्रमार्फत सूचना दिइएकोमा पनि मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखतीलाई प्रचलित कानुनअनुसार जिम्मेवारी बहन नगरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ को दफा ४३(१)(च) अनुसार जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

७२ घण्टे अल्टिमेटम
मन्त्रालयका सहसचिव निश्चलराज पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा दुवै कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र प्राप्त भएको मिति र समयदेखि ७२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “तपाईँलाई किन कारबाही नगर्ने ? कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोस्।” यो निर्णय नेपाल सरकारको सचिव स्तरको चैत १६ गतेको बैठकबाट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस