२०७९ सालमा कैलालीका ५३ वर्षीय भागिराम चौधरी ३० औँ पटकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेका थिए । बर्दिबासका मनोज जोशी जसले लगातार १० वर्षसम्म लोक सेवा आयोगले लिएका विभिन्न ५४ परीक्षा दिए पनि सफलता हात पारेनन् । ५५ औँ परीक्षामा उनले संघीय निजामती सेवाको नायब सुब्बामा नाम निकाल्न सफल भए । बनेपाका ३५ वर्षीय कन्चन राज गिरी जो २१ पटक लोक सेवा आयोगको परीक्षामा फेल भएर २२ औ पटकमा सफलता हात पारे । लगातार ९ वर्षसम्म उनले परीक्षा दिइरहे । उनको यो मेहनत र सफलतालाई वि.वि.सी. नेपाली सेवाले भिडियो समाचार बनायो । सोलुखुम्बु काँगेलका राइटर बाजे अर्थात् बलबहादुर कार्कीले २०५७ सालमा ८५ वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरेर चर्चामा आएका थिए । निरन्तरको प्रयासले सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । सफलता कसैले छिटो प्राप्त गर्न सक्दछ भने कसैले ढिला । यसलाई उमेरले समेत छेक्दैन भन्ने यी नमुना उदाहरण मात्र हुन ।
संघीय संसदको समितिमा निजामती सेवा विधेयक माथि दफावार छलफल भइरहेको छ । विधेयकको मस्यौदा उपर धेरै संशोधन प्रस्ताव पेश भएका छन । विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिदैं सांसदहरुले निजामती सेवाको नाम,यसको पदपूर्ति व्यवस्था, ट्रेड युनियन अधिकार, उमेर हद, श्रेणीगत एवं तहगत पद्धति समेतमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन । यसैगरी विज्ञहरूले पनि विभिन्न सुझावहरू पेश गरेका छन । छलफलका क्रममा लोक सेवा आयोगले अन्य सुझावका अतिरिक्त परीक्षामा सोल हुन पाउने परीक्षा संख्या निर्धारण गर्न सुझाव दियो । उसले ६ पटकसम्म मात्र सहभागी हुन पाउनु पर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संसद्लाई सिफारिस गरेको छ । यसलाई समितिले महत्त्व दिई त्यसको आधार तयार गर्न उच्च प्रशासकहरूलाई जिम्मेवारी दिए पछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभामा सांसद प्रकाश ज्वाला यस्तो व्यवस्थाले युवा बिदेसिने भन्दै यस्तो कानुनको विपक्षमा प्रस्तुत भएका छन ।
के छ बाह्य अनुभव ?:
कुनै पनि देशको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा न्यूनतम उमेर तथा उमेरको माथिल्लो सीमा निर्धारण गरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवा बाह्य व्यक्ति वा एजेन्सीबाट लिने सन्दर्भमा भने उमेरलाई भन्दा कार्य र नतिजालाई मुख्य आधार मानिएको पाइन्छ । कतिपय देशमा त्यहाँको निजामती लगायतको सेवाका लागि लिइने परीक्षामा सहभागी हुन पाउने/नपाउने सन्दर्भमा परीक्षामा कति पटक सामेल हुन सक्ने भनी निर्धारण गरिएको पनि पाइन्छ । अर्थात् कतिपय देशहरूमा उमेर सीमाका साथै पटक समेत निर्धारण गरी दुवै व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको पाइन्छ ।
भारतमा तोकिएको उमेर हद भित्र रहेर खुला एवं आर्थिक रूपले विपन्नहरूको लागि ६ पटक, अन्य पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारको हकमा ९ पटकको सीमा तोकिएको छ । अनुसूचित जाती एवं जनजातिको लागि भने कुनै बन्देज लगाइएको छैन । उनीहरूका लागि उमेरको माथिल्लो सीमा कायम रहेसम्म जति पटक पनि परीक्षा दिन पाउने गरी खुला गरिएको छ ।
रोयल सिभिल सर्भिस भुटानको वेबसाइटमा उपलब्ध सामाग्रीको अध्ययन गर्दा त्यहाँ प्रारम्भिक परीक्षामा तीन पटक तथा मुख्य परीक्षामा दुई पटक सहभागी हुन पाउने देखिन्छ । पाकिस्तानमा २०१९ मा जारी भएको संघीय सेवाका उच्च पदहरूको परीक्षा सम्बन्धी नियमावली अनुसार ती पदको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा तीन पटकसम्म मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बङ्गलादेशको सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष अब्लुल मुयेड चौधरीको संयोजकत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिले विद्यमान व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै तीन पटकसम्म मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरेको छ ।
अमेरिका, बेलायत लगायतका युरोपेली देशहरूमा कति पटक परीक्षामा सहभागी हुने भनेर कुनै सीमा वा बन्देज लगाइएको छैन । ती देशहरूमा उम्मेदवारको लागि उमेरको तल्लो तथा माथिल्लो हद निर्धारण०ा गरिएको छ । बेलायतमा त उमेरको सीमा पनि लगाएको पाइँदैन ।
लोक सेवा आयोगको सुझाव:
संघीय संसदको समिति समक्ष लोक सेवा आयोगले पनि आफ्नो सुझाव लिखित एवं छलफलका क्रममा राखेको छ । लोक सेवा आयोगका अक्ष्यक्षले क्षमता नभएको मान्छे ५० पटक परीक्षा दिँदा पनि पास नहुने तर्क संसदीय समितिमा राखेका थिए । आफ्नो अवसरमा पास हुन नसक्ने अनि भाइहरूको अवसरमा रटेर पास हुने यो हुन सक्दैन भन्ने उनको तर्क थियो । लोक सेवा आयोगको तयारीमै लागिरहन भन्दा गाउँको बाँझो जमिन जोत्न प्रेरित गर्नु पर्ने उनको तर्क रहेको थियो । परीक्षाका नाममा एउटा मानिसलाई सधैँ अलमलाउनु भन्दा समयमै विकल्प तिर लाग्न प्रेरित गर्नु पर्दछ भनने उनको मनसाय रहेको देखिनछ । यसै सुझाव तथा छलफलमा आएका अन्य सुझाव समेतलाई मध्यनजर राखी संसदीय समितिले यसको अध्ययन गरी आधार तय गर्न उच्च प्रशासकहरूलाई जिम्मा दिएको छ ।
किन सीमा तोक्ने भनिएको छ ?
समितिमा भएका विभिन्न छलफल बहसमा यसको पक्षमा विभिन्न तर्कहरू पेश गरिएको छ । कर्मचारी परीक्षा तयारीमा लाग्ने भएकोले सेवा प्रवाह प्रभावित भएकोले सीमा तोक्न आवश्यक रहेको छ । त्यसै गरी यसरी पटक तोक्दा ठिक मान्छे तोकिएको समयमा सेवा प्रवेश गर्दछ, परीक्षाका नाममा सधैँ अल्झाएर राख्नु हुँदैन आफ्नो अर्को बाटो रोज्दछ भन्ने तर्क पेश गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा जमिन बाँझो रहेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै परीक्षामा सीमा निर्धारण गरेर कृषि कर्ममा लाग्न प्रेरित गर्नु पर्दछ भन्ने मत आएको देखिन्छ । हुन त लामो समयसम्म परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाले व्यक्तिले ठूलो खर्च गर्नु पर्ने तथा लामो समय खर्चिनु पर्ने हुन्छ । परीक्षामा सामेल पनि भई रहने, अन्य विकल्पमा पनि नजाने कारण मानिसमा नकारात्मक सोचको विकास हुने, पारिवारिक असन्तुष्टि पैदा हुने समेत गर्दछ । आफैले आफैलाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्तिको विकास पनि हुन पुग्दछ । न अवसर न ऊर्जाशील जीवनको अवस्थामा रहनु पर्ने पनि हुन सक्दछ । यसको पक्षमा तर्क दिनेहरू भारत लगायतका देशहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेकोले नेपालमा पनि यो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भनिरहेका छन ।
सीमा राख्न नहुनेमा गरिएका तर्क ?
जसरी कति पटक भन्दा बढी परीक्षामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा तर्क पेश भएका छन । त्यसै गरी यस्तो सीमा निर्धारण गर्नु अनुचित मात्र होइन नागरिकको संवैधानिक हकमा बन्देज लगाउन खोजिएको भन्ने पनि मत देखिन्छ । आफ्नो व्यवसाय वा पेसा आफै छनौट गर्न पाउने नागरिकको व्यैयक्तिगक हक भएकोले परीक्षा देऊ वा नदेऊ भन्ने अधिकार अरूलाई हुँदैन । आफूलाई उपयुक्त लागेको अवधिसम्म परीक्षा दिन पाउनु पर्दछ । युवाहरूलाई राष्ट्र सेवामा लाग्न प्रेरित गर्नु पर्नेमा यस्तो व्यवस्थाले युवा विदेश पलायन हुने समस्या झन् विकराल बन्दछ ।
रोजगारीका विकल्प राज्यले दिने/अवसरको सिर्जनाको वातावरण बनाउनु पर्दछ अवसरको छनौटको अधिकार व्यक्तिमा निहित हुनु पर्दछ भन्ने तर्कहरू पेश भएका छन । संसदमा राजनीतिक नियुक्ति कति पटक हुने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री कति पटक हुन पाउने ? भन्नेमा बहस जरुरी रहेको तर लोक सेवा आयोगको परीक्षामा यस्तो व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने बहस नै गर्न जरुरी नरहेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
तथ्यले के भन्छ ?
लोक सेवा आयोगले नियमत: रूपमा वार्षिक क्यालेन्डर निकाल्ने गरेको छ । उसको क्यालेन्डर अनुसार एउटा पदमा वर्षमा एक पटक परीक्षा सञ्चालन हुने गर्दछ । विशेष अवस्थामा बाहेक यसै गरी पदपूर्ति हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अदालतमा मुद्धा पर्ने लगायतका कारण तोकिएको तालिका बमोजिम परीक्षा सञ्चालन एवं नतिजा प्रकाशन हुन नसकेका उदाहरण पनि छन । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य तथ्य तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्दै आएको भए पनि कुनै उम्मेदवार कति पटक परीक्षामा सामेल भएको हो/छ ? सिफारिस मध्ये कतिले पहिलो पटकमै सिफारिस हुन सफल भए ? कति पटकसम्म एउटा उम्मेदवार परीक्षामा सामेल भइरहेको छ भन्ने खण्डीकृत तथ्याङ्क प्रकाशन गरेको देखिँदैन ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्ष लोक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि एक वर्षमा ४ लाख ७३ हजार बढी आवेदन परेका छन । आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षाबाट आन्तरिक, खुला तथा बढुवा समेत गरी जम्मा ३६६० पदका लागि विज्ञापन भएको थियो । यस मध्ये खुला तथा समावेशी गरी २०२७ पद रहेका थिए । कूल दरखास्त मध्ये ४ लाख ६२ हजार भन्दा बढी दरखास्त खुला तथा समावेशी पदका लागि पेश भएको देखिन्छ । एक वर्षमा आवेदन दिने मध्ये ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी आवेदनहरू परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ । आयोगको परीक्षाको लागि आवेदन गर्नेहरू मध्ये ३१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका १७.९९ प्रतिशत रहेका छन भने २१ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ३२.५५ प्रतिशत र २६ देखि ३० वर्ष समूहका २९.१० प्रतिशत रहेका छन । यसै गरी आवेदन दिएका उम्मेदवार मध्ये ७६.३३ प्रतिशत उम्मेदवार बेरोजगार रहेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । सिफारिस भएका उमेदवारहरुको उमेर समूह अनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३९.२१ प्रतिशत उम्मेदवार २६ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका रहेका छन । २१ देखि २५ वर्षका २८.९८ र ३१ देखि ३५ वर्ष समूहका १९.४६ प्रतिशत रहेका छन । ३६ देखि ४० वर्षका करिव ५ प्रतिशत रहेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।
एउटै उम्मेदवारले एक वा सो भन्दा बढी पदहरूमा आवेदन गर्न पाउने भएकोले उम्मेदवारको वास्तविक संख्या भने कम नै रहन्छ । निजामती सेवातर्फ आयोगको लिखित परीक्षामा १ लाख २२ हजार १ सय ५३ जना सहभागी भएका थिए । यसलाई मात्रै आधार मान्दा पनि यस वर्ष १ लाख २० हजार भन्दा बढी व्यक्ति सिफारिस हुन सकेनन् । मानौँ, यस वर्ष परीक्षामा सामेल भएका उम्मेदवारले लगातार परीक्षा दिँदै जाने हो र यही अनुपातमा पदहरू रिक्त हुने हो भने ६ वर्षमा करिव १३ हजार पदमा मात्र सिफारिस हुन सक्दछ । सातौँ वर्षमा १ लाख १० हजार परीक्षार्थीहरू एकै पटक अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्दछन् । यस भित्र उमेर हदका कारण परीक्षामा सामेल हुन नपाउनेहरू पनि रहन्छन् नै ।
विकल्प के त ?
अहिलेसम्म लोक सेवा आयोगको परीक्षामा कति उम्मेदवार कति पटकसम्म सामेल भएका छन ? सिफारिस भएका मध्ये कति कति प्रतिशत उम्मेदवार कति कति पटक परीक्षामा सामेल भएका थिए ? यसको प्रवृत्ति कस्तो छ ? तत्काल यो व्यवस्था लागू गर्दा कति उम्मेदवार मर्कामा पर्ने देखिन्छ ? भन्ने सामान्य अध्ययन, विश्लेषणसम्म नगरी हचुवाको भरमा गरिने कानुनी व्यवस्था हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने हुने त होइन ? यसतर्फ संवेदनशील हुनु पर्दछ ।
विद्यमान निजामती कानुन अनुसार सहायक स्तरका पदमा १८ वर्षमा र अधिकृत स्तरको पदमा २१ वर्षमा सेवा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । यस हिसाबले ६ पटक मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिइने हो भने अधिकृत स्तरका पदमा २७/२८ वर्ष पछि उ परीक्षामा सामेल हुन पाउने छैन । सहायक स्तरमा २४/२५ वर्षमा नै उसले वृत्ति विकासका लागि विकल्प छनौट गर्नु पर्ने हुन्छ । यस हिसाबले आफ्नो ऊर्जाशील उमेरमा नै विकल्पमा जान सक्ने र अन्य अवसरमा सहजता प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । आयोगको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो उमेर सीमा भन्दा माथिल्लो उमेर समूह निजामती सेवामा बढी सिफारिस भएको देखिन्छ ।
औसतमा १६ वर्षमा एसइई उत्तीर्ण गरे पश्चात् दुई वर्षे उच्च माध्यमिक, ४ वर्षे स्नातक तथा दुई वर्षे स्नातकोत्तर गरी ८ वर्षे अध्ययन र सो को नतिजा समेत गर्दा १० वर्ष अर्थात् २५ देखि २७ वर्ष सम्ममा अध्ययन सकाएर लोक सेवाको परीक्षामा सामेल हुन शुरु गर्ने विद्यार्थीले ६ पटक मात्र परीक्षामा सामेल हुन पाउँदा पनि ३३/३४ वर्ष पुगिसक्दछ । ३५ वर्ष पछि त उसले यसै पनि परीक्षामा सामेल हुन पाउँदैन नै । पढ्दै लोक सेवाको तयारी पनि सँगसँगै लैजान चाहने विद्यार्थीहरू भने यस्तो व्यवस्थाले बढी मर्कामा पर्ने देखिन्छ । विश्वविद्यालयको पढाई, लोक सेवा आयोगको तयारी तथा नियमित रूपमा कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने भएकोले तुलनात्मक रूपमा उसले आयोगको तयारीमा समय कम दिन बाध्य हुन्छ । हुन त आयोगको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली सेवारत जनशक्तिका लागि अनुकूल रहेको कारण माथिल्ला पदहरूमा सिफारिस हुनेमा तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वर्चश्व रहने गरेको भनी आलोचना भइरहेको छ ।
रटेर पास हुने भनी आयोग अध्यक्षले गर्नु भएको टिप्पणीलाई संशोधन परीक्षाबाट वञ्चित गरेर होइन पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरेर गर्न सकिन्छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम, लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम तथा कर्मचारीले कार्यस्थलमा गर्नु पर्ने कार्य/पुराउनु पर्ने सेवा बिच कुनै तालमेल छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले न त सार्वजनिक सेवाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार उत्पादन गर्न सकेको छ न त निजी क्षेत्रले चाहेजस्तो जनशक्ति । त्यसै गरी लोक सेवा आयोगको परक्षिा प्रणालीमा समावेश भएका कारण भन्दा पनि काम गर्दै कार्यस्थलमा सिक्दै सेवा प्रवाह भइरहेको छ । लोक सेवा आयोगमा सामेल हुनेले वाणिज्य वायु रटेर आउनु पर्ला तर भन्सार/वाणिज्य विभागमा भन्सार/वाणिज्य कानुनले महत्त्व पाउँदछ । फेरी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस हुन नसकेकाहरू कमजोर वा असक्षम होइनन् । सीमित संख्या र तिव्र प्रतिस्पर्धाका कारण त्यो संख्या भित्र पर्न नसकेको मात्र हो । यस्तो संख्या पनि निकै ठूलो रहेको हुन्छ ।
गहन अध्ययन तथा छलफल एवं तथ्याङ्कहरूको विश्लेषणबाट यो व्यवस्था उचित हुने देखिएको अवस्थामा यस्तो विषय तत्काल लागू गर्नु भन्दा हाल तयारी गरिरहेका व्यक्ति कम मर्कामा पर्ने गरी केही वर्ष पछि लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । भइरहेको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दा आउन सक्ने जटिलतालाई संशोधन पनि गर्दे जाने र अबको ५/७ वर्षपछि लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले परीक्षामा सामेल हुन चाहने नयाँ प्रतिष्पर्धीहरु सोही मनस्थितिमा तयारीमा लाग्ने र हालको व्यवस्था हेरी तयारीमा लागिरहेका परीक्षार्थी पनि मर्कामा नपर्ने देखिन्छ ।
फेरी सेवा प्रवेश गरिसकेको कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था के हुने ? आन्तरिक प्रतियोगितामा लागू हुने वा नहुने ? खरिदार पदमा ६ पटकमा सिफारिस नभएको व्यक्तिले नायव सुब्बाको परीक्षा दिन पाउने वा नपाउने ? लगायतका थुप्रै विषयमा गहन विश्लेषण जरुरी छ । लागू गर्दा सेवा, समूहलाई आधार मान्ने हो वा आयोगको वार्षिक परीक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ एउटा सेवा वा समूहमा ६ पटकसम्म दिन पाउने कि अर्को सेवा वा समूहमा अर्को ६ पटक सामेल हुन पाउने भन्ने यकिन गर्नु पर्दछ । मानौँ प्रशासन सेवामा ५ पटक सामेल भएको र न्याय सेवाको लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अव १ पटक मात्र दिन पाउने वा के गर्ने ? यस्ता जटिल प्रश्नहरूको संशोधन आवश्यक छ ।
संसदीय समितिले पनि आयोगको एउटै सुझावका आधारमा मात्र अगाडी नबढी आयोगलाई यसको आधार, असर र प्रभावका बारेमा तथ्यमूलक सुझाव पुनः पेश गर्न लगाउने, विज्ञ तथा प्रशासक तथा कर्मचारीका सङ्गठनहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया गर्नु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
