६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने-‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरण जरुरी’

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरणको लागि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।  

मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको विषयगत समितिको बैठकमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच महत्त्वपूर्ण भएको बताएका हुन् ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विद्युतीय सुशासन कायम गराउने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले यस मातहतका निकायले जिम्मेवारीपूर्वक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) विस्तारमा जोड दिन, विज्ञापन चुहावट नियन्त्रण गर्न, हुलाक सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्न, सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरूपता ल्याउने विषयमा काम गर्नसमेत निर्देशन दिए । उनले ‘नागरिक एप’ साक्षरता अभियानसमेत सञ्चालन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ब्रोडब्यान्ड सेवाको प्रयोग र पहुँच विस्तारका लागि ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे। 

मन्त्री गुरुङले विभिन्न स्थानीय तहले मोबाइल टावर राख्दा थप कर लिने गरेकाले पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक भार बढेकोसमेत उल्लेख गरे । उनले सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार, भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो कामबाट आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी रहेकोसमेत बताए । 

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श जरुरी भएको बताइन् । उनले क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउँदै गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक भएको चर्चा गरिन् । उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र समेट्ने गरी कार्य योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिइन् । 

त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरि निरौलाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघसँग समन्वयमा सञ्चार मन्त्रालयका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस